अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्यातील 2023-24 च्या ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि यंदाच्या 2024-25 च्या हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक उद्या सोमवारी (दि.23) मुंबईत होत आहे. दरम्यान, राज्यातील साखर कारखान्यांकडून यंदा हंगाम कधीपासून सुरू करावा, हंगाम लवकर सुरू केल्यास त्याचा परिणाम साखर उतार्‍यावर होणार असल्याने तो कधीपासून सुरू करावा, याबाबत मतभिन्नता आहे. तसेच इथेनॉल निर्मित्तीसाठी वापरण्यात येणार्‍या पाण्यावर आकारण्यात येणार्‍या तीनपट अधिकचा कर यामुळे उत्पादन खर्च वाढणार आहे. त्याचा इथेनॉल निर्मितीवर परिणाम होणार असल्याने या कराबाबत मंत्री समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे राज्यातील साखर कारखान्यांचे लक्ष राहणार आहे.
मुंबईत सोमवारी दुपारी होणार्‍या मंत्री समितीच्या बैठकीत यंदाचा साखर कारखान्यांचा गळीत हंगामाची तारीख निश्चिती करण्यात येणार आहे. यावेळी साखर आयुक्त त्यांचे नियोजन सादर करणार आहेत. तर राज्य आणि राष्ट्रीय साखर संघासह वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन गळीत हंगामासमोरील अडचणी विषद करणार आहेत. यावेळी चर्चेतून मार्ग काढून यंदाचा गाळप हंगाम हा 1 नोव्हेंबर किंवा 15 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याबाबत बैठकीत निर्णय होणार आहे. राज्यातील काही कारखान्यांनी यंदाचा हंगाम ऑक्टोबरपासून तर काहींनी नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्याची मागणी केलेली आहे. मात्र, साखर गाळपासाठी थंडी आवश्यक असून थंडीच्या काळात साखर उतारा हा चांगला मिळत असल्याने 1 नाव्हेंबर ते 31 मार्च या 150 दिवसांच्या कालावधीत हंगाम उरकण्यात यावा, अशी सार्वत्रिक मागणी आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय हा मंत्री समिती घेणार आहे.
दुसरीकडे यंदापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक असणार्‍या पाण्यावर सरकारने तीनपट कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे इथेनॉलचा निर्मितू खर्च वाढणार असून पाणी हे इथेनॉल निर्मितीतील एक घटक आहे. तो उत्पादनाचा कच्चा माल नसल्याने इथेनॉल तयार करण्यासाठी पाण्यासाठी सामान्य दर आकरण्याची मागणी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षीत आहे. बैठकीस कृषिमंत्री धनंजय मुंडे व अन्य मंत्री, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, संबंधित विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्यासह राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदींसह साखर उद्योगाशी संबंधित मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
गतवर्ष 2023-24 चा हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आला होता, तर यंदाचा 2024-25 चा हंगाम 1 किंवा 15 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या प्रतिटन दहा रुपयांप्रमाणे करण्यात येणार्‍या कपातीचा मुद्दा, साखर कारखान्यांकडून या महामंडळासाठी अद्याप 158 कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम दिल्याशिवाय साखर कारखान्यांना यंदाचा ऊस गाळप परवाना या विषयावर मुख्यमंत्री शिंदे आणि समिती काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. शासनाच्या व साखर उद्योगाशी निगडित महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून काही रक्कम कपातीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत होतात. त्यामध्ये मुख्यमंत्री साह्यता निधी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, साखर संकुल देखभाल निधीपोटी प्रतिटन ऊस गाळपावर होणार्‍या कपातीचा समावेश आहे. याबाबत काय निर्णय होणार हे बैठकीनंतर ठरणार आहे.
10.25 टक्के उतार्‍यासाठी प्रतिटन 3 हजार 400 दर
केंद्र सरकारने हंगाम 2024-25 मध्ये गाळप होणार्‍या उसासाठी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) ही 10.25 टक्के बेसिक साखर उतार्‍यासाठी प्रतिमेट्रिक टन 3 हजार 400 रुपये निश्चित केलेली आहे. 10.25 टक्क्यांच्या पुढे 0.1 टक्का उतार्‍यासाठी प्रतिटन 33.20 रुपये आणि 10.25 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि 9.50 टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा असेल, तर 0.1 टक्क्यासाठी 33.20 रुपये प्रतिटन असा दर आहे. 9.5 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी उतारा असल्यास प्रतिमेट्रिक टन 3151 रुपये दर जाहीर केलेला आहे.
92 ते 104 लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित
कृषी विभागाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, राज्यात प्रत्यक्ष गाळपासाठी 904 लाख टन ऊस उपलब्ध होऊन 10.23 टक्के सरासरी उतार्‍यानुसार राज्यात यंदा 92 लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. तर, साखर आयुक्तालयाने मिटकॉन संस्थेकडून घेतलेल्या अहवालानुसार प्रत्यक्षात 1013 लाख टन ऊस गाळप होऊन 10.23 टक्के सरासरी उतार्‍यानुसार 104 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तविलेला आहे.
