रविवार ‘शब्दगंध’ : घराणेशाहीचे अस्तित्व!

सध्याच्या काळात भारतीय जनता पक्षाला राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर कोणी आव्हान देत असतील तर ते आहेत प्रादेशिक पक्ष. मग हे पक्ष घराणेशाहीची परंपरा पुढे नेणारे असोत किंवा नसो. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर काँग्रसने भाजपसमोर लोटांगणच घातले आहे. भाजपने काँग्रेसला जोरदार टक्कर देत आपल्या मतांची आणि यशाची टक्केवारी वाढवली आहे. दुसरीकडे तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश यासह अन्य राज्यांचा विचार केल्यास तेथे प्रादेशिक पक्ष निवडूनच आले आणि सत्ताधीशदेखील झाले आहेत. त्यांनी भाजप आघाडीला मोठे आव्हान दिले आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीतून काही गोष्टी समोर आल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षातील निवडणूक निकालांचा पॅटर्न पाहिला तर प्रादेशिक पक्षांची पार्श्वभूमी ही घराणेशाहीची असो किंवा नसो स्थानिक पातळीवर त्यांची कामगिरी सरसच राहिली आहे. यावरून असे संकेत मिळतात की, भारतीय मतदार हा घराणेशाहीविरोधात नाही. अर्थात, त्यांचे मतदान हे कोणाच्याही आदेशाने किंवा प्रादेशिक पक्षांच्या आवाहनाने होत नाही. त्यांच्या मतदानामागे अनेक कारणे असतात. मतदानाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना एखादा पक्ष किती जवळचा आहे, ही बाब महत्त्वाची ठरते. एखादा मतदार हा घराणेशाही पुरस्कृत पक्षाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला प्रोजेक्ट करण्याच्या बाजूने मतदान करत नसता तर बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक यांसारखे पक्ष, ओडिशात बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि अन्य पक्ष हे कधीच सत्तेवर आले नसते. यापैकी काही प्रादेशिक पक्षांनी तर 2014 आणि 2019 च्या मोदी लाटेतही दबदबा राखला. अर्थात, तृणमूल काँग्रेस पक्ष हा घराणेशाही पक्षाच्या श्रेणीत बसत नाही. कारण ममता बॅनर्जी यांच्याकडे अजूनही पक्षाची धुरा आहे. पण पक्षांतर्गत अभिषेक बॅनर्जी यांचे महत्त्व वाढलेले आहे, हे विसरता येत नाही. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने भाजप आघाडीचा जोरदार सामना केला आणि सत्ता टिकवण्यात यश मिळवले.

या सर्व उदाहरणातून एक बाब कळते की, शास्त्रीयदृष्ट्या भारतीय मतदार हा प्रादेशिक पक्षाला मत देण्यास विरोध करत नाही आणि घराणेशाहीच्या विरोधातही नाही. असे असूनही काँग्रेसची स्थिती बिकट झाली आहे. पण त्यांचे पाठबळ कमी होण्यामागे केवळ घराणेशाही हेच एकमेव कारण नसून अन्य काही उणिवादेखील कारणीभूत आहेत.

बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, तामिळनाडूत द्रमुक, अण्णाद्रमुक, महाराष्ट्रात शिवसेना, पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल यांसारख्या राजकीय पक्षांना नियंत्रित करणार्‍या कुटुंबात एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे नेतृत्व सुलभपणे हस्तांतरीत झाले आहे. आंध्र प्रदेशात टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेसमध्येदेखील असेच घडले आहे. एकूणातच कमी जास्त प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांत पिढीनुसार बदल झाले आहेत. या प्रादेशिक पक्षांनी केवळ पिढीनुसार यशस्वीपणे बदल केला नाही तर या पक्षांनी राज्याच्या एखाद्या विधानसभा निवडणुकीत एकट्याच्या जिवावर किंवा आघाडी करत विजयाची माळ घातली आहे. द्रमुकने 2021 मध्ये स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली विजय मिळाला, तर त्याचवेळी जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली वायएसआर काँग्रेसने आंध्र प्रदेशात सरकार स्थापन केले. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने 2012 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत सरकार स्थापन केले. नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली बिजू जनता दल हा दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून ओडिशात सत्तेत आहे. हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली झारखंड मुक्ती मोर्चाने 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपची साथ सोडली. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली राजदने बिहारमध्ये एकट्याच्या जिवावर 2020 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजप-जेडीयू आघाडीची दमछाक केली. एच.डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीएसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत 2018 मध्ये काँग्रेसच्या मदतीने यशस्वीरीत्या लढाई केली आणि सरकार स्थापन केले. अर्थात, हे सरकार फारकाळ चालले नाही. पंजाबमध्ये 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर शिरोमणी अकाली दलाची स्थिती कमकुवत झाली. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखाली पीडीपी आणि उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्सने मागच्या काळात काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केले. या पक्षांत एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे नेतृत्व गेले असले तरी मतदारांनी त्यांना स्वीकारले आहे. यातील बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे केवळ घराणेशाहीमुळेच वाचले नाहीत तर काही पक्ष हे विशिष्ट धर्म, जाती, समुदाय, अन्य मागास जातीच्या मतदारांकडून मिळालेल्या पाठबळाच्या आधारावर टिकले आणि वाढले. अर्थात, या पक्षांना अन्य समाजघटकांकडून मते मिळत नाहीत, असे नाही.

हे पक्ष भाजपला आव्हान देण्यास सक्षम आहेत. खंबीर नेतृत्व हेच घराणेशाहीवर अवलंबून असलेल्या पक्षाच्या यशाचे गमक आहे. प्रादेशिक पक्षांचे नेते आपापल्या राज्यात खूपच लोकप्रिय आहेत. हीच लोकप्रियता पक्षाला संजीवनी देत असते आणि त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात व्होट बँकही जमवतात. अंतर्गत कलहामुळे प्रादेशिक पक्षांत काही प्रमाणात चढउतार पाहावयास मिळतात; परंतु पक्षप्रमुखावर असणारी निष्ठा ही या प्रादेशिक पक्षांच्या यशाची किल्ली राहिली आहे. कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालात मग लोकसभा असो किंवा विधानसभा असो घराणेशाहीच्या प्रादेशिक पक्षांची हुकूमत राहिली आणि हीच बाब भारतीय राजकारणात घराणेशाहीवर आधारलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

प्रादेशिक पक्षांची स्थिती

द्रमुक-अण्णाद्रमुक : गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकच्या मतांची टक्केवारी 22.39 टक्क्यांनी घसरली आहे. त्याचवेळी गेल्या चार लोकसभा निवडणुकीत मतांत 23.57 टक्क्यांंनी घसरण झाली आहे. अण्णाद्रमुकच्या मतांची टक्केवारी गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकीत 31.44 टक्क्यांनी कमी तर गेल्या चार लोकसभा निवडणुकीत 18.48 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. जयललिता नसल्याने अण्णाद्रमुक पक्ष कमकुवत झाला आहे. तर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी द्रमुकला मजबूत केले आहे.

टीआरएस : तेलंगणात घराणेशाहीचा पक्ष सत्तेवर आले. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष हा प्रत्येक निवडणुकीत मजबूत होत आहे.

जेडीएस : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत जनता दल (एस) पक्षाने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या हाती खूपच जागा आल्या आहेत.

बिजू जनता दल : ओडिशात गेल्या 22 वर्षांपासून मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली बिजू जनता दल सत्तेवर असून त्याची स्थिती मजबूत आहे. राज्यात त्यांना अन्य कोणत्याच पक्षाचे आव्हान नाही.

शिरोमणी अकाली दल : विधानसभा निवडणुकीत बादल यांच्या नेतृत्वाखाली उतरलेल्या शिरोमणी अकाली दलाला अडचणीचा सामना करावा लागला. पक्षाला 97 पैकी केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या.

झामुमो : गेल्या चार विधानसभा निवडणुकीत झामुमो यांच्या जागा वाढल्या आहेत. ते सत्तेत सक्षमपणे आहेत.

टीडीपी आणि वायएसआरसीपी : घराणेशाहीवर चालणार्‍या तेलगू देसम पक्षाची कामगिरी सध्या ढासळली आहे. त्याचवेळी वायएसआरसीपी सत्तेत खंबीरपणे काम करत आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे मजबुतीने काम करत आहेत.

इंडियन नॅशनल लोकदल : हरियाणातील या घराणेशाहीच्या पक्षाने गेल्या निवडणुकीत सुमार कामगिरी केली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला 81 पैकी केवळ एकच जागा जिंकता आली.

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी : जम्मू-काश्मीरमध्ये या दोन्ही पक्षांची स्थिती फारशी चांगली नाही. गेल्या निवडणुकीत या पक्षांना अपेक्षेपेक्षा कमीच मते मिळाली.