आश्वी |वार्ताहर| Ashwi
गेल्या सहा महिन्यांपासून शिबलापूर-माळेवाडी तसेच आश्वी खुर्द येथील शेतकर्‍यांनी वाळू उपसा करण्यास आणि डेपोला विरोध करूनही ठेकेदाराने प्रशासनाला हाताला धरून चक्क नदीपात्रात बोट उतरवली आहे. यामुळे येथील शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. संगमनेर तालुक्यातील शिबलापूर येथील वाळू उपशासाठी निविदा प्रकियेद्वारे शासनाने 16 फेबुवारी, 2024 रोजी एक वर्षासाठी 299 ते 301 तसेच 308 ते 311 या गटातील अंदाजे गाळमीश्रित वाळू क्षेत्र अंदाजितसाठी 2 हजार 572 ब्रास (11 हजार 569 मेट्रिक टन) ठेकेदार सुधीर मारूती जायभावे याला शासकीय दर 269 रुपये प्रतिटन दराने एक वर्षासाठी दिले होते. यामध्ये प्रत्येक दिवशी 7 ते 8 ब्रास प्रतिमहिना प्रमाणे किमान 234 ब्रास गाळ अथवा गाळमीश्रित वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली होती. मुळात प्रवरा नदीपात्रात गाळमीश्रित वाळू कुठेही आढळत नसल्याने महसूल विभागाने हा जावईशोध लावून डेपो मंजुरीसाठी शासकीय शब्दाचा दुरुपयोग करत चक्क नदी पात्रातील वाळू उचलण्याची परवानगी दिल्याचे प्रथमदर्शी निदर्शनास येत आहे.
सदर नदी पात्रात शिबलापूर येथील शासकीय पेयजल पाणी योजनेची विहीर आहे. तसेच पानोडी येथील शेतीसाठी सहकारी पाणी उपसा योजनाही येथूनच आहे. जर येथून वाळू उपसा झाला तर त्यांचा थेट परिणाम शेतीच्या पाण्यावर होईल. तसेच पिण्याच्या पाण्यावर होईल. यामुळे येथील शेतकरी आक्रमक झाले असून शासनाने आम्हाला अटक जरी केली तरी चालेल, पण आम्ही येथून एक कणभरही वाळू उचलू देणार नाही, असा ठाम निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी अनेकदा प्रशासनाला सांगितले आहे, की जर शेतकरी वाळू उपशाला विरोध करत असेल तर तो डेपो तसेच वाळू उपसा तत्काळ बंद करावा. असे असतानाही त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत प्रांताधिकारी, तहसीलदार तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी ठेकेदारांच्या पाठीमागे का उभे आहे? शासन हे शेतकर्‍यांचे हित बघत आहे की ठेकेदारांच्या पाठीमागे उभे आहे यात शंका असल्याचे शेतकरी डॉ. दिनकर गायकवाड यांनी सांगितले.
याचबरोबर वाळू उपशामुळे पिण्याच्या पाण्यावर तसेच शेतीच्या पाण्यावर परिणाम होईल. यामुळे शेतकरी व गावकर्‍यांचा वाळू उपशाला विरोध असल्याचे प्रभारी सरपंच दिलीप मुन्तोडे यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांनी तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांना फोन करून घटनास्थळी येण्यासाठी विनंती केली. परंतु, तहसीलदार धिरज मांजरे यांनी सांगितले, की सदर ठेका हा जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीने सुरू आहे. तुम्ही शासकीय कामात आडकाठी आणू नका. तुमचे म्हणणे लेखी स्वरूपात जमा करा. त्यावर घटनास्थळी आश्वीचे पोलीस निरीक्षक संजय सोनवणे यांनी भेट दिली.
ठेकेदार सुधीर मारूती जायभावे याला शासनाने 16 फेबुवारी 2024 रोजी निविदा मंजुरीचा आदेश दिला होता. यावर डेपो सुरू न केल्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी 25 मे, 2024 रोजी ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस काढली होती. ठेका संपण्यासाठी केवळ 12 दिवस राहिले असून ठेकेदाराने नैसर्गिक ओढा बुजवत तसेच शासकीय कर बुडवत नदी पात्राकडे जाणार्‍या रस्त्याचे मुरुमीकरण केले असल्याचे दिसते. यामुळे ठेकेदारावर प्रशासन कारवाई करणार का? हा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. यावर ठेकेदाराने प्रतिक्रिया देण्यास टाळले आहे.
