नाशिक । दखल | विजय गिते | Nashik
दिल्लीने (delhi) आंदोलनाचे (agitation) अनेक वेढे पाहिले. परंतु, तब्बल 358 दिवस या ऐतिहासिक शहराला पडलेला शेतकर्यांचा वेढा इतिहासात कायम स्मरणात राहिल. दोनच राज्यांतले शेतकरी (farmers) आहेत, खलिस्तानी (Khalistani) आहेत, आंदोलनजीवी आहेत, अशा शब्दांत हिणवलं गेलं तरी याच शेतकर्यांनी दिल्लीला टाकलेला हा वेढा शेवटी दिल्लीश्वरांना गुडघे टेकवायला लावण्यास यशस्वी ठरला. पंतप्रधानांना (Prime Minister) तीन कृषी कायदे (Agricultural laws) मागे घेण्यास भाग पाडणारे हे आंदोलन ठरले.
शेतकर्यांच्या प्रचंड असंतोषानंतरही नरेंद्र मोदी (narendra modi) कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेतील असं कुणालाच वाटत नव्हतं. कारण मोदींचं नेतृत्व म्हणजे पोलादी, कणखर नेतृत्व असं भाजपवाले मानत असल्यानं आंदोलन केलं म्हणून कुठे कायदे मागे घेतले जातात का याच समजुतीत ते होते. मात्र, आंदोलक शेतकर्यांनाच पहिल्या दिवसापासून हा विश्वास होता की, कायदे मागेच घ्यावे लागतील, जोपर्यंत कायदे पूर्णपणे मागे घेतले जात नाहीत,तोपर्यंत हटायचं नाही.हा त्यांचा निर्धार शेवटपर्यंत कायम राहिला. त्याच निर्धारानं प्रचंड बहुमताच्या सरकारलाही जमिनीवर आणलं. देशाच्या इतिहासात या आंदोलनाची दखल अनेक अर्थांनी घ्यावी लागणार आहे.
मोदी सरकारनं एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय करायला सुरुवात केली होती. कलम 370 रद्द (Section 370 repealed) करणं, नागरिकत्व कायदा (Citizenship Act) आणि त्यापाठोपाठ हे तीन कृषी कायदे. हे कृषी कायदे आणतानाच मोदी सरकारचा आत्मविश्वास इतक्या पराकोटीचा होता की, करोनाच्या (corona) पहिल्या लाटेच्या सावटाशी देश झुंजत असतानाच 5 जून 2020 ला हे तीन कायदे अध्यादेश काढून लागू करण्यात आले.
इतक्या महत्वाच्या कायद्यांना हात घालताना त्या विषयाशी संबंधित कुठल्याही घटकाची चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. शेतकर्यांच्या मनात सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण होण्यास हे पहिल कारण ठरले.हे अध्यादेश विधेयकाच्या स्वरुपात संसदेच्या पटलावर ठेवले गेले तेव्हा विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला,नऊ खासदारांचे निलंबन केले.
पण सरकारनं या कायद्यावर अधिक चर्चेची, हे विधेयक समितीकडे पाठवण्याची मागणी मान्य केली नाही. त्यानंतर जे आंदोलन उभे राहिले त्यातही सुरुवातीला हे आंदोलन दिल्लीत पोहचणारच नाही, अशा समजुतीत मोदी सरकार (modi government) होते.या आंदोलनाला माध्यमांची हवी तशी साथ नसतानाही सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यात आंदोलक यशस्वी झाले.
कायदे माघारीसाठी मोदी यांनी निवडलेले टायमिंग मोठे हुशारीचे दिसून आले. म्हणजे आंदोलकांपुढे झुकलोय असे दाखवायचंही नव्हते आणि झालेल्या अडचणीतून सुटकाही करणे आवश्यक होते. त्याचमुळे 26 जानेवारीनंतर सात आठ महिने काहीसे शांत पडलेले आंदोलन 26 नोव्हेंबरच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने पुन्हा तापणार, येणार्या अधिवेशनात पुन्हा त्याचे राजकीय पडसाद पडणार असे दिसत होते. त्याआधीच गुरुनानक जयंती (gurunanak jayanti), या शीख बांधवांसाठी महत्वाच्या सणाचा मुहूर्त साधत मोदींनी ही घोषणा केली.
विरोध का झाला?
हे कायदे आल्यास कार्पोरेट घराण्याच्या हातात हे सर्व जाईल, त्यामुळे शेतकर्यांचे नुकसान होईल, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. नवीन विधेयकानुसार, सरकार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवेल. दुष्काळ, युद्ध, अनपेक्षित किंमती वाढीच्या काळात किंवा गंभीर नैसर्गिक आपत्तीच्या (Natural disasters) काळात असे प्रयत्न केले गेले असतील.
या वस्तू आणि शेतमालाच्या साठेबाजीवर किमतीच्या आधारे कारवाई केली जाईल, असे नव्या कायद्यात नमूद करण्यात आले होते. भाज्या आणि फळांचे भाव शंभर टक्क्यांच्या वर गेल्यावर सरकार याबाबत आदेश जारी करेल. अन्यथा नाशवंत अन्नधान्याच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. शेतमालाला बाजाराबाहेर किमान भाव मिळेल की नाही, हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असे शेतकर्यांनी सांगितले.
शेतकरी अगोदर शहाणा झाला पाहिजे!
कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असताना त्यांनी जे वाक्य बोलले ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, किसानों के लिए किया था, देश के लिए वापिस ले रहा हूँ..! ज्यांना ज्यांना या कायद्याचे फायदे माहिती असतील त्यांना माहितेय की,या वाक्याची इतिहास नक्की नोंद ठेवेल!
गेल्या 75 वर्षाच्या काळानंतर खर्या अर्थाने
या कायद्याने शेतकरी स्वतंत्र्य झाला असता, शेतकर्यांच्या प्रगतीची द्वारे खुली होत असतानाच दलाल आणि आडत्यांचा हलकल्लोळ माजला. आजपर्यंत काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षाने यामुळे शेतकर्यांचे काय नुकसान होणार आहे, हे कधीच सांगितले नाही, फक्त काळे कायदे आहेत, शेतकर्यांच्या विरोधी कायदे आहेत एवढंच भरवून आंदोलनाला हवा भरली मात्र गावगाड्यातल्या शेतकर्याला त्याचे फायदे कळूच दिले नाहीत!
शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून स्व. शरद जोशी यांनी आयुष्यभर शेतकर्यांना लुटीचे अर्थशास्त्र समजून सांगत जागे करण्याचे काम केले, त्यांच्यामध्ये लढण्याची ताकद निर्माण केली. त्या शरद जोशीचं स्वप्नच मोदी यांनी या कायद्याच्या माध्यमातून सत्यात आणले होते,अशी काही शेतकर्यांची भूमिका आहे. शरद जोशी म्हणायचे, बाजार समित्या या शेतकर्यांच्या लुटीची केंद्र आहेत! मोदी यांनी या कायद्याच्या माध्यमातून या लुटीच्या केंद्रातून शेतकर्यांना मुक्त करण्याचेच पाऊल उचलले होते.
आज कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर शेतकरी चळवळीत काम करणार्या अमर हबीब यांची एक प्रतिक्रिया बोलकी आहे, ते म्हणतात की, शेतकरी हरला, राजकारण जिंकले! हे अमर हबीब तेच आहेत, ज्यांनी आयुष्यभर शेतकरी विरोधातले वेगवेगळे कायदे रद्द करण्यासाठी काम केले, अजूनही ते सातत्याने किसानपुत्र चळवळ चालवत असतात.
त्यांना आजच्या दिवशी असे वाटणे हे या शेतकरी हिताच्या कायद्याचे खरे महत्व अधोरेखित करणारे आहे.स्व. शरद जोशी आणि नंतर राजू शेट्टी यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे माजी कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत असे म्हणाले की, उषःकाल होता होता काळरात्र झाली, उदरातच विझल्या स्वातंत्र्याच्या मशाली!
या प्रतिक्रिया अत्यंत बोलक्या आहेत, आणि या प्रतिक्रिया देणारी तीच माणसे आहेत, ज्यांनी आपले आयुष्य गावगाड्यात शेतकर्यांच्या उद्धारासाठी घालवले आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियाही येथे महत्वाच्या आहेत. सत्ताधारी असो की विरोधक माझंच कसे खरे हे पटवून देण्यात माहीर असतात.याचा मतितार्थ एकच,तो म्हणजे शेतकरी समृद्ध व्हायचा असेल तर अगोदर शहाणा झाला पाहिजे!
असे होते ते तीन कायदे
1.अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020
– या कायद्यात अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळेल, कारण बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल, असा विश्वास होता. साठेबाजी रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि किमती यावर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.
2. कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रमोशन आणि सुविधा) कायदा, 2020
– या कायद्यानुसार, शेतकरी आपला माल एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न पणन समितीच्या बाहेर विकू शकतात. या कायद्यानुसार देशात अशी परिसंस्था निर्माण केली जाईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापार्यांना बाजाराबाहेर पिके विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे सांगण्यात आले. नवीन कायद्यानुसार शेतकरी किंवा त्यांच्या खरेदीदारांना मंडईत कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
3. शेतकरी ( सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा, 2020 वर करार
– शेतकर्यांना त्यांच्या पिकांची निश्चित किंमत मिळावी, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.या अंतर्गत शेतकरी पीक वाढण्यापूर्वीच व्यापार्याशी करार करू शकतो.या करारामध्ये पिकाची किंमत, पिकाचा दर्जा, प्रमाण आणि खताचा वापर आदी बाबींचा समावेश करण्यात येणार होता.कायद्यानुसार, शेतकर्याला पीक वितरणाच्या वेळी दोन तृतीयांश रक्कम आणि उर्वरित रक्कम 30 दिवसांत द्यावी लागेल.
शेतातील पीक उचलण्याची जबाबदारी व्यापार्याची असेल, अशी तरतूदही यामध्ये करण्यात आली होती. जर एखाद्या पक्षाने करार मोडला तर त्याला दंड आकारला जाईल. हा कायदा शेतकर्यांना कृषी उत्पादने, शेती सेवा, कृषी व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्या विक्रीत सहभागी होण्यासाठी सक्षम करेल असे मानले जात होते.
