अंबासन | वार्ताहर
छत्रपती संभाजीनगर- अहवा राज्य महामार्गावरील नामपूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर कांद्याच्या भावातील मोठ्या घसरणीमुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी रयत क्रांती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आक्रमक रस्तारोको आंदोलन छेडले. तब्बल दोन तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली होती.
प्रदेशाध्यक्ष दिपक पगार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेकडो शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडत कांद्याच्या बाजारभावात सातत्याने होत असलेली घट, उत्पादन खर्च व नाफेडसारख्या संस्थांच्या धोरणांविरोधात संताप व्यक्त केला. जुलै महिन्यातही शेतकऱ्यांनी कांदा भाकर खाऊन आंदोलन केले होते. मात्र त्यानंतरही सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचलेले नाही. शेतकरी म्हणतात, “कांदा उत्पादनाचा खर्च प्रतिकिलो १५-१७ रुपये असताना बाजारभाव फक्त ७ रु ते १० रुपये मिळत आहे. त्यात आता नाफेड व एन.सी.सी.एफ.चा कांदा बाजारात आल्यास भाव आणखी कोसळतील. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी जगायचे तरी कसे?”
प्रदेशाध्यक्ष दिपक पगार पुढे म्हणाले, “२००६ पासून आम्ही लढा देत आहोत. सत्ता मिळाल्यावर नेते शेतकऱ्यांना विसरतात. २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्रातून चीन, श्रीलंका, बांगलादेशला कांदा बियाण्यांचा निर्यात झाली, त्यामुळे तेथील कांद्याची चव नाशिकच्या कांद्याशी मिळती-जुळती झाली. यामुळे आपली बाजारपेठ मार खाऊ लागली.” एन सि एफ व नाफेडचा कांदा शासनाने देशांतर्गत विकण्याचा प्रयत्न केल्यास कांद्याने भरलेले ट्रक पेटविले जातील व जळीत झालेल्या ट्रकांची जबाबदारी ही शासनाची असेल ही सुद्धा शासनाने नोंद घ्यावी.
शासनाने निर्यात धोरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केल्याने त्याचा फटका नेपाळ श्रीलंका बांगलादेश म्यानमार अदि देशांच्या बाजारपेठेवर झालेला असल्याचे नामपुर येथील कांदा व्यापारी सचिन मुथा यांनी म्हटले आहे. निर्यात धोरणाला जर मजबुती दिली तर कायमस्वरूपी आपला माल निर्यात होईल. कांदा निर्यात करीत असताना गेल्या काही वर्षापासून आपल्या येथून कांद्याची बियाणे निर्यात केले जाते, कांदा निर्यात करण्यापेक्षा बियाणे निर्यात केले जात कांद्याची निर्यात बंद करतात व बियाण्याची निर्यात चालू करतात याच्यामुळे आपल्या नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याची मागणी आपोआप कमी होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :
१. उत्पादन खर्चानुसार योग्य हमीभाव द्यावा.
२. सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या निवेदनांना गांभीर्याने घ्यावे.
३. महाराष्ट्रातही आंध्रप्रदेशप्रमाणे कांद्यासाठी १२०० रुपये अनुदान देण्यात यावे.
४. नाफेड/एन.सी.सी.एफ.चा कांदा बाजारात विक्री न करता रेशन दुकानांतूनच वितरित करावा.
५. नाफेडचा कांदा बाजारात आल्यास ती वाहने आम्ही पेटवू, जबाबदारी आमची नसेल.
६. दिनांक ८ रोजी तहसीलदार कैलास चावडे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
आंदोलनात सहभागी प्रमुख शेतकरी व पदाधिकारी :
प्रविण अहिरे, खेमराज कोर, विनोद पाटील, प्रविण सावंत, मयूर नेरकर, राजेंद्र सावंत, विठ्ठल महाजन, अंताजी कोर, बाळासाहेब चौधरी, विशाल पवार आदींसह मोठ्या संख्येने कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. नायब तहसीलदार सचिन मारके यांना निवेदन सादर करण्यात आले. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर काळे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
