दोन विभागांतील वादात बळीराजा भरडतोय

नाशिक | वैभव कातकाडे | Nashik

गेल्या वर्षभरापासून महसूल (revenue) आणि कृषी विभागात (Department of Agriculture) अनेक वादाच्या (dispute) ठिणग्या उडालेल्या आहेत. त्यातही प्राधान्याने कोणता विषय असेल तर म्हणजे पीएम किसान योजनेचे (PM Kisan Yojana) काम कुणी करावे ?

यावर मंत्रालयीन स्तरावरील बैठकीत झालेल्या दीर्घ चर्चेअंती पीएम किसान योजनेचा (PM Kisan Yojana) डाटा सप्टेबरनंतर कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे पत्रक काढले आहे मात्र कृषी सहायक संघटनेने यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केल्याने पीएम किसान कामकाजाचा तिढा सुटणार की वाढणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या दोन्ही विभागांच्या वादात शेतकरी (farmer) भरडला जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यालाच शेतकरी पंचनाम्याची (panchanama) किनार देखील आहे. जोवर शेतकरी ई केवायसी (e-KYC) होत नाही तोवर पंचनामे होणार नसल्याचे कृषी विभागाने (Department of Agriculture) सांगितले आहे. दोन्ही विभागांच्या या द्वंद्वात बळीराजाचे नुकसान होत असल्याची दखल कोणीच घ्यायला तयार नाही.

पीएम किसान योजनेतील (PM Kisan Yojana) लाभार्थ्यांचे केवायसी येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू असतानाच कृषी आणि महसूल विभागातील (Department of Revenue) कर्मचार्‍यांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला होता.

पीएम किसानच्या कामकाजाचा मुद्दा कृषी विभागाने वारंवार उपस्थित केला आहे, तर हे काम कृषी विभागाचेच असल्याचा दावा महसूल विभागाकडून (Department of Revenue) केला जात होता. दोन्ही विभाग दावे प्रतिदावे करीत असल्याने केवायसी करण्याच्या कामात व्यत्यय येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी या विभागांची बैठक घेऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या प्रयत्नाला यशही आले.

महसूल विभागातील तलाठी, कृषी विभागाचे कृषी सहायक तसेच ग्रामसेवकांनी केवायसीच्या कामकाजाला सुरुवात केली आहे. दरम्यानच्या काळात याच मुद्द्यावरून गेल्या दि. 23 रोजी मंत्रालयात तलाठी मंडळ अधिकारी संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेतून संघटनांनी आपल्यावरील कामाचा ताण तांत्रिक मर्यादा आणि येणार्‍या अडचणींबाबत कृषी व महसूलमंत्री तसेच या विभागांचे सचिव यांच्याकडे गार्‍हाणे मांडण्यात आले;

त्यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार येत्या दि. 31 ऑगस्टपर्यंत कृषी, महसूल विभागांनी आपापली जबाबदारी पार पाडावी, अशा सूचना देताना सप्टेंबर 2022 नंतर पीएम किसानच डाटा कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना सचिवांनी दिल्या. त्यांच्या या सूचनेनंतर आता कृषी सहायक संघटनेनेदेखील आपल्या विभागातील कर्मचार्‍यांच्या कामकाजावरील मर्यादांची यादीच मांडली आहे. महसूल विभागाकडे मनुष्यबळ, त्यांना मिळणार्‍या तांत्रिक सुविधा मदतनीस आणि माहितीचा डाटा याची सज्जता आहे, असे सांगितले आहे.