नवी दिल्ली –
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारचे मंत्री आणि शेतकरी यांच्यात
बैठका आणि चर्चांचे सत्र सुरू आहे. पण अद्याप या बैठकांमधून तोडगा निघालेला नाही. हळूहळू आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त होताना दिसत असून विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेतेमंडळीदेखील लवकरच या मुद्द्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. तसेच, शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. परंतु, गुजरातमध्ये अशा प्रकारचा कोणताही बंद पाळला जाणार नाही, असं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुजरातमधील शेतकरी आणि A कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मधील विविध व्यापारी यांचा भारत बंदला पाठिंबा नाही. त्यामुळे गुजरातमध्ये 8 डिसेंबरला असा कोणताही बंद पाळण्यात येणार नाही. मला पूर्ण विश्वास आहे की उद्याचा हा बंद अयशस्वी ठरेल. जर कोणी बळजबरी करून दुकाने किंवा इतर आस्थापने बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. सरकारच्या वतीने मी हमी देतो की राज्यात कोठेही हिंसक घटना घडणार नाही. आणि मुद्दाम कोणी तसाच प्रयत्न केला तर त्याला योग्य ते शासन केले जाईल, अशी माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी दिली.
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पारित केलेल्या कायदांना जो विरोध सुरू आहे तो शेतकरी आंदोलनाचा विरोध नसून त्यापाठीमागून राष्ट्रीय आणि राजकीय आंदोलन उभं केलं जात आहे. म्हणूनच सर्व विरोधी पक्ष या आंदोलनाचा पाठिंबा देत आहेत. काँग्रेसने 2019च्या जाहीरनाम्यामध्ये Aएपीएमसी कायदा संपुष्टात आणण्याचं वचन दिलं होते. आता तेच भाजपाचं सरकार करत असताना राहुल गांधी शेतकर्‍यांची माथी भडकवण्याचं काम का करत आहेत?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
