अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
कुकडी सहकारी साखर कारखान्याने (पिंपळगाव पिसा, श्रीगोंदा) २०२२-२३ या गाळप हंगामात जाहीर केलेल्या ऊसाच्या प्रतिटन २९११ रूपयांपैकी ७११ रूपये अद्याप न दिल्याने नेवासा व शेवगाव तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (३१ ऑक्टोबर) झालेल्या समन्वय बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांनी कारखान्याच्या संचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली. काही शेतकऱ्यांना पूर्ण दर देऊन इतरांना कमी दर दिल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे बैठकीस उपस्थित अधिकारी काही काळ गप्प झाले.
ऊस दर, वाहतूक दर, वजन काटा, रिकव्हरी आदी महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी अप्पर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या उपस्थितीत समन्वय बैठक आली कुकडी शेतकरी आयोजित करण्यात होती. या बैठकीत कारखान्याविषयी आक्रमक झाले होते.
कुकडी सहकारी साखर कारखान्याने २०२२-२३ हंगामासाठी ऊसाला प्रतिटन २९११ रूपये दर जाहीर केला होता. एफआरपीपेक्षा अधिक दर मिळणार असल्याने नेवासा व शेवगाव भागातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊस दिला. सुरूवातीला विश्वास संपादन करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे पूर्ण पेमेंट देण्यात आले. मात्र नंतरच्या काळात अनेकांना फक्त प्रतिटन २२११ रूपये इतकेच पैसे देण्यात आले.
दोन वर्षे उलटूनही प्रतिटन ७११ रूपयांची थकबाकी शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. थकीत पेमेंट १५ टक्के व्याजासह द्या, कारखाना बंद ठेवा, भंगारात विका, पण आमच्या कष्टाचे पैसे आम्हाला मिळालेच पाहिजेत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. बैठकीच्या अखेरीस कुकडी कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित झाले.
यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगे यांनी थकीत रकमेबाबत त्यांना जाब विचारला. त्यावर कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, आम्ही प्रतिटन २८११ रूपयांचा दर जाहीर केला होता. त्यापैकी २२११ रूपये शेतकऱ्यांना दिले असून उर्वरित ६११ रूपये १५ दिवसांत देऊ. यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत सांगितले की त्यांना ७११ रूपये प्रतिटन थकीत आहेत. या वादावर निर्णय घेण्यासाठी हिंगे यांनी मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिले.
श्री केदारेश्वर कारखान्याचाही विषय चर्चेत
दरम्यान, श्री केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने मागील गाळप हंगामाचे पैसे सात महिने उशिरा दिल्याने शेतकऱ्यांनी १५ टक्के व्याजासह भरपाई देण्याची मागणी बैठकीत केली. अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगे यांनी याबाबत कारखान्याच्या प्रतिनिधींना जाब विचारला असता त्यांनी सांगितले की, मागील वर्षी एफआरपी दर २३०४ रूपये होता; मात्र आम्ही शेतकऱ्यांना प्रतिटन २७०० रूपये दर दिला. पेमेंट उशिरा झाल्याने व्याज देण्याबाबत निर्णय संचालक मंडळाला विचारून घेऊ, असे आश्वासन प्रतिनिधींनी दिले.
