देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp
गेल्या आठ वर्षापासून बंद असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना (Nashik Cooperative Sugar Factory) सुरू होण्याची चिन्हे दिसत असताना राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत तांत्रिक बाबींचा बागुलबुवा करत कारखाना सुरू करण्यास अडचणी आणण्यात आल्याने शेतकरी (Farmers), कामगार व सभासदांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.
इतर कारखान्यांकडून ऊसाच्या नोंदी (Sugarcane records) बंद झाल्यामुळे इगतपुरी तालुक्यातील (Igatpuri Taluka) उभ्या असलेल्या दीड लाख मेट्रिक टन उसाचे (Sugarcane) काय करायचे, असा रोकडा सवाल शेतकर्‍यांनी शासनाला केला आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (Nashik District Central Co-operative Bank) सरफेसी कायद्यांतर्गत नासाकाची जप्ती केली असून तब्बल सहा वेळा भाडेतत्त्वासह विक्री बाबतची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यामुळे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Co-operation Minister Balasaheb Patil) यांनी दोन महिन्यापूर्वी बँकेला फेर निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार काढलेली निविदा व त्यात शिवसेनेचे (Shiv Sena) खासदार हेमंत गोडसे (MP Hemant Godse) यांच्या कंपनीने घेतलेला सहभाग हा कार्यक्षेत्रातील इतर लोकप्रतिनिधींना रुचला नसल्याने सहकार मंत्र्यांच्या बैठकीत निविदा काढण्यावरच आक्षेप घेण्यात आला. वास्तविक ज्या जिल्हा बँकेने ही निविदा प्रसिद्ध केली त्या बँकेवर सहकार मंत्र्यांनी प्रशासक अधिकारी नेमले असून त्यांनी काढलेली निविदा योग्य नसल्याचा आरोप उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी केल्याने सहकारमंत्र्यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले.
स्वतः मंत्री सहा कारखाने चालवतात. त्यांना कारखाना दुरुस्ती व गाळप हंगाम सुरू करणे याबाबतची संपूर्ण माहिती असताना नासाकाची प्रीक्रिया लांबणीवर टाकणे हे कितपत योग्य आहे. या सर्व प्रकारात भोळ्याभाबड्या कामगार शेतकरी व सभासद यांची काय चूक? कोणी पुढे येत नाही म्हणून खा. गोडसे यांनी खा छत्रपती संभाजीराजे (Chhatrapati Sambhaji Raje) यांच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला मात्र त्यास सहकार्य करण्याचे सोडून स्थानिक लोकप्रतिनिधी खोडा घालण्याचे काम केले हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले
कार्यक्षेत्रात सर्वाधिक पाऊस व ऊस इगतपुरी तालुक्यात आहे. गेली आठ वर्ष येथील ऊस बाहेरील करखान्यांना देताना शेतकरीवर्गास होणार्‍या यातना या विरोध करणार्‍या लोकप्रतिनिधीना दिसत नाही का, असा उद्वीग्न प्रश्न शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे. चालू वर्षी या बाहेरील कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ऊसाचे क्षेत्र वाढल्याने त्यांनी इगतपुरी मध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच शेतकरी यांच्या नोंदी केल्या आहेत.
आज इगतपुरी तालुक्यातून दीड लाखा पेक्ष्या जास्त ऊस उभा आहे. त्यातून अवघा 40 ते 50 हजार मेट्रिक टन ऊस बाहेरील कारखाने नेतील, मग उरलेल्या ऊसाचे काय करायचे हा प्रश्न शेतकर्‍यांना सतावू लागला आहे. याबाबत आता गावोगावचे शेतकरी पारापारावर चर्चा करू लागले आहेत. सहकारातील या कारखान्याचे अगोदरच वाटोळे झाले.
असतांना कुठेतरी भाडेतत्त्वावर कारखाना चालवण्यासाठी कोणी पुढे येत असल्यास त्यात राजकारण आडवे येत असेल तर अशा लोकप्रतिनिधींचे करायचे काय, असा संतप्त सवाल आता शेतकरी करत आहेत. या ऊसाला भरपाई देण्याची वेळ राज्य शासनावर येणार असून त्याचा शासनाला मोठा फटका बसणार आहे. त्यासाठी हेच लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहतील,
असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष नामदेव वाकचौरे, बाळासाहेब गाढवे, कचरू पाटील डुकरे, रतन जाधव, रतन बांबळे, देविदास देवगिरे, गणेश टोचे, घोटी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक नामदेवराव खातळे, गोटीराम गोवर्धने, संपतराव गोवर्धने, पुंजाराम मते, रमेश जाधव, कारभारी नाठे, बाबळेश्वर मालुंजकर, विष्णु राव, सुदाम भोर, निवृत्ती भोर, हरी दिवटे, वसंतराव मुसळे, नारायण गायकर, बन्सी पागेरे, आनंदा सहाने, शिवाजी सहाणे, राजाराम धोंगडे आदींसह परिसरातील शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
