नवी दिल्ली – टोल नाक्यावरील वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी केंद्र सरकार ‘वन नेशन वन फास्टॅग’ योजना लागू करणार आहे. 15 डिसेंबरपासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार होती. मात्र, फास्टॅगचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं केंद्र सरकारने योजना लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. नव्या वर्षातच फास्टॅग योजना लागू होणार असून, ज्यांनी फास्टॅग घेतलेलं नाही. त्यांना महिनाभराचा दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या टोल नाक्यांवर वाहनधारकांना मोठ्या रांगांचा सामना करावा लागत होता. या रांगा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणार्‍या टोलनाक्यांवर फास्टॅगची योजना तयार केली होती. मात्र, फास्टॅगचा तुटवढा निर्माण झाल्यानं केंद्रानं फास्टॅग लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. योजनेला एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयानं शनिवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यासंदर्भात परिपत्रक पाठवले आहे. फास्टॅग अंमबजावणी करण्याची अखेरची तारीख 15 डिसेंबर आहे. त्याला त्याची मुदत 30 दिवसांनी वाढवण्यात यावी, असं म्हटलं आहे. असे असले तरी टोल नाक्यावर रांगेतील 75 टक्के वाहनधारकांकडून फास्टॅगच्या माध्यमातूनच टोल वसूल केला जावा. 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक गाड्यांकडून रोखीने टोल स्वीकारू नये, असंही परिवहन मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
काय आहे नियमावली –
फास्टॅग मिळवण्यासाठी कार मालकाचे केवायसी कागदपत्र, ओळखपत्र, वास्तव्याचा पुरावा, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र व मालकाचा फोटो हवा
एक लाख रुपयांपर्यंत फास्टॅग रिचार्ज करता येणार असून बचत खात्याला लिंक करता येईल.
डेबिट-क्रेडीट कार्ड, आरटीजीसी, चेकद्वारे टॅग ऑनलाइन रिचार्ज करण्याची सुविधा
टोल नाक्यावरून जाताना वाहन चालकांना वाहनाचा वेग कमी ठेवावा लागेल.
फास्टॅग नोंदणी केल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंतच काम करणार आहे. त्यानंतर पुन्हा नवीन टॅग घ्यावे लागेल व नोंदणी करावी लागणार आहे.
