नवी दिल्ली | New Delhi
जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी फॉस्फरस तसेच पोटॅशियम खतांच्या अनुदानात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी खरीप हंगामाकरिता सरकारकडून एकूण 60 हजार 939 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
गत आर्थिक वर्षात म्हणजे 2021-22 मध्ये फॉस्फोरस, पोटॅशियम खतांसाठी 57 हजार 150 कोटी रुपयांचे खत अनुदान देण्यात आले होते. त्या तुलनेत यंदा 60 हजार 939 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रती पोत्यामागे दिले जाणारे अनुदान रबी हंगामातील 1650 रुपयांच्या तुलनेत 2501 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
वर्ष 2020-21 हेच अनुदान पोत्यामागे 512 रुपये इतके होते. थोडक्यात अवघ्या दोन वर्षात अनुदानात झालेली वाढ पाचपटीने जास्त आहे. युक्रेन आणि रशिया यांच्या दरम्यान सुरु असलेल्या युध्दामुळे गेल्या काही महिन्यात नैसर्गिक वायू तसेच कच्च्या मालाचे दर मोठ्या प्रमाणात कडाडले आहेत. जागतिक बाजारात यामुळे खतांचे दर आवाक्याबाहेर गेले असून त्याचा फटका भारताला बसत आहे.
मात्र वाढत्या महागाईमुळे खतांचे दर अव्वाच्या सव्वा झाले आहेत. याचा भार शेतकर्‍यांवर पडू नये, यासाठी सरकारकडून सलग दुसर्‍यांदा खत अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात सरकारच्या तिजोरीवरील भार मात्र यामुळे वाढत आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये खताच्या अनुदानात आकडा सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारात खताचे दर नियंत्रणात आले नाही तर आगामी काळात अनुदानाचा आकडा दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची देखील शक्यता आहे.
पीएम स्वानिधी योजनेला 2024 पर्यंत मुदतवाढ
पीएम स्वानिधी योजनेला डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कॅबिनेट मंत्री म्हणाले की, पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ रिलेंट फंड आता 8100 कोटी करण्यात आला आहे. याचा फायदा शहरी भारतातील 1.2 कोटी लोकांना होणार आहे.
समाजातील विविध घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार विविध कल्याणकारी योजना राबवत असते. या अंतर्गत जनतेला सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि आर्थिक मदत दिली जात आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे पीएम स्वानिधी योजना. याअंतर्गत पथारी व्यावसायिक, हातगाड्या आदी उभ्या करणार्‍या पथारी व्यावसायिकांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते. प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना ही अशीच एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत करोनाच्या काळात प्रभावित झालेल्या किंवा रोजगार गमावलेल्या लोकांना मदत केली जाते.
पीएम स्वानिधी योजना?
या योजनेअंतर्गत कर्जदाराचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे. शहरी असो की निमशहरी किंवा ग्रामीण असो, रस्त्यावरील विक्रेते हे कर्ज घेऊ शकतात.
सरकारच्या या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एका वर्षासाठी दहा हजार रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज मिळू शकते. म्हणजेच या योजनेत तुम्हाला कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची हमी द्यावी लागणार नाही. कर्जदारांना हे कर्ज एका वर्षात हप्त्याने परत करावे लागेल. जे कर्जाची वेळेवर परतफेड करतील, त्यांच्या खात्यावर वार्षिक 7 टक्के व्याज अनुदान जमा केले जाईल.
1 एप्रिलपासून अंमलात येणार
अनुदानाचा निर्णय 1 एप्रिलपासून अंमलात येणार असल्याचे खत मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सरकारने खतांसाठी एकूण 1.28 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. तत्पूर्वीच्या काही वर्षात हा आकडा वार्षिक 80 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होता.
