मुंबई | Mumbai
राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) जाहीर केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आता आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचे अर्थ विभागाने (Finance Department) म्हटले आहे. अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्प मांडताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली.या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांना महिन्याकाठी दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. राज्यभरात या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत आहेत. ही योजना आगामी विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरु शकते अशी चर्चा असताना आता अर्थ मंत्रालयाने या योजनेवरच आक्षेप घेतले आहेत.
हे देखील वाचा : पवार, ठाकरे, पटोलेंनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी; जरांगेंचे पहिल्यांदाच विरोधकांना आवाहन
राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज असताना योजना कशी राबवायची,असा प्रश्न अर्थ विभागाकडून विचारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अर्थ खाते अजित पवारांकडे (Ajit Pawar) आहे. ते स्वत:गेल्या तीन आठवड्यांपासून अनेक कार्यक्रमांमधून लाडकी बहीण योजनेचा आवर्जून उल्लेख करत आहेत. योजनेसाठी अर्थमंत्र्यांची बॅटिंग सुरु असताना त्यांचाच विभाग योजनेवर हरकत घेत असल्याचे आश्चर्यकारक चित्र पाहायला मिळत आहे.याशिवाय मंत्रिमंडळाकडून लाडकी बहीण योजना आणि त्यासंदर्भातील आर्थिक तरतूदींसाठी मंजुरी मिळाली असली तरी हा निधी नेमका द्यायचा कसा याची चिंता अर्थ खात्याला लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे देखील वाचा : “बिनशर्ट’ पाठिंबा देणारे आता…”; संजय राऊतांचा राज ठाकरेंना सणसणीत टोला
दरम्यान, आधीच राज्य सरकारच्या (State Government) महिलांसाठी सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजना आहेत. त्यामुळे एकाच लाभार्थी महिलेला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मुलगी १८ वर्षांची होताच तिला सरकारकडून १ लाख रुपये देण्यात येतात. त्यासाठी वर्षाला १२५ कोटी रुपये लागतात. त्यानंतर आता राज्य सरकारने आणलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी सरकारला दरवर्षी ४६ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे तो निधी आणायचा कुठून? असा सवाल अर्थ मंत्रालयाने उपस्थित केला आहे.
हे देखील वाचा : जयंत पाटील थेट अजितदादांच्या आमदाराच्या घरी; बंद दाराआड काय चर्चा झाली?
महिलांचे बँक खातेच नाही
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी बँक खात्याची गरज आहे. पंरतु, ग्रामीण भागातील महिलांकडे बँक खातेच नसल्याचे समोर येत आहे.त्यातच अनेक महिलांकडे पॅन कार्ड नसल्याने कागदपत्रे जमा करण्यासाठी महिला वर्गाची मोठी धावपळ उडाली आहे. बँकेचे खाते उघडण्यापासून ते पॅन कार्ड काढण्यापर्यंतची अनेक कामे महिलांना करावी लागत आहे.सध्या फोटो स्टुडिओ, ऑनलाईन सेवा केंद्र, फोटोकॉपी सेंटर आणि बँकांमध्ये महिला वर्गाची गर्दी दिसून येत आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
