टीम देशदूत : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना शिक्षण क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. यावेळी त्या म्हणाल्या की, लवकरच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात येईल.
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये लवकरच सुरु करण्यात येतील. तरुण अभियंत्यांना स्थानिक संस्थांमध्ये काम करण्यासाठी इंटर्नशिपची सुविधा दिली जाईल.
सरकार उच्च शिक्षण सुधारण्याचे काम करीत आहे. जगातील विद्यार्थ्यांना भारतात अभ्यासासाठी सुविधा पुरविल्या जातील. भारतातील विद्यार्थ्यांना आशिया, आफ्रिका मधील देशांमध्ये देखील पाठवले जाईल. नॅशनल पोलिस युनिव्हर्सिटी, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युडिशियल सायन्स बनविण्याचा प्रस्ताव आहे.
अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 99 हजार 300 कोटी तर कौशल्य विकासासाठी 3000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 1986 चे शैक्षणिक धोरण अजूनही चालू आहे. तेव्हापासून शासन वेळोवेळी सुधारणा करत आहे. पण मोदी सरकारने आता पूर्णपणे नवीन शिक्षण धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन शिक्षण धोरणात एनआयटीआय आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची चर्चा आहे. त्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. नवीन शिक्षण धोरणात शाळांमध्ये तीन भाषा शिकविण्याचा प्रस्ताव आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय असे नाव दिले जाईल असेही सीतारमण यांनी सांगितले आहे.
