मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
तरुणांनी त्यांचे कौशल्य, गुणवत्ता आणि नवनवीन संकल्पना वापरुन विकसित केलेल्या स्टार्टअप्सना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंट मिळविण्यासाठी मोठा खर्च होतो. हे लक्षात घेऊन होतकरु स्टार्टअप्सना नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्स पेटंट मिळविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली.
पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना २ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रक्कमेचे अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल असे मलिक म्हणाले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिथून जॉन उपस्थित होते.
