नवी दिल्ली |New Delhi –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सेवा-सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदींची घोषणा केली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्यांनी पीएम-किसान योजने अंतर्गत विविध घोषणा केल्या. Agriculture
शेतकरी समित्या, गोदामं तयार करण्यासाठी, कोल्ड स्टोअरेज उभारण्यासाठी, फूड प्रोसेसिंग उद्योगांसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी ई-नामद्वारे एक उत्कृष्ट व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. आता कायदा तयार करून शेतकर्‍याला बाजाराच्या वर्तुळातून आणि बाजाराला कराच्या वर्तुळातून मुक्त केलं जाईल. या निर्णयामुळे शेतकरी त्याच्या शेतात येणार्‍या उत्पादनांचा थेट सौदा करु शकतो. एवढंच नाही तर सरळ गोदामं, ई-नामशी जोडल्या गेलेल्या संस्था, व्यापारी जे त्याला जास्त किंमत देतील त्यांच्याशी पिकाचा सौदा करु शकतो असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. तर या योजनेनुसार, शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव देण्यासाठी देशात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, तसेच शेतकर्‍यांना कर्जाची सुविधा देण्यावरही भर राहणार आहे, असे पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शेतकर्‍यांच्या खात्यात 17 हजार कोटी जमा ; प्रत्येकी 2 हजाराचा सहावा हप्ता
शेतकरी सन्मान योजनेनुसार रविवारी देशातील सुमारे साडेआठ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात एकाच वेळी डिजिटल पद्धतीने प्रत्येकी 2 हजार रुपये जमा करण्यात आले. या योजनेतील हा सहावा हप्ता आहे.
या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 10 कोटी 31 लाख 71 हजार शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 75 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेची सुरुवात 1 डिसेंबर 2018 रोजी झाली होती. करोना टाळेबंदीच्या काळात या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या खात्यात 22 हजार कोटींची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, मागील दीड वर्षात 75 हजार कोटींचा निधी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झाला आहे. त्यातले 22 हजार कोटी रुपये हे लॉकडाउनच्या काळात शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले तर आज साडेआठ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या रुपाने 17 हजार कोटी रुपये जमा करताना मला आनंद होतो आहे.
