अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय शासकीय गोदामांची साठवण क्षमता 36 हजार 60 मेट्रिक टन आहे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2026 या दोन महिन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या 2 लाख 85 हजार 378 क्विंटल अन्नधान्याच्या उचलीस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 1 लाख 51 हजार 709 क्विंटल अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाली असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाच्यावतीने देण्यात आली. राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेली पर्जन्यमानातील तूट आणि त्यातून निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ वेळेत आणि विनाविलंब मिळावा, यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे, अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता राखणे आणि दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना दिलासा देणे, यासाठी पुरवठा यंत्रणा कार्यरत असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्याची उपलब्धता, साठवणूक, उचल आणि रास्तभाव दुकानांमार्फत वितरण या सर्व बाबींचे नियोजन करण्यात येत असून, जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. जिल्ह्यात 10 लाख 60 हजार 872 अंत्योदय, केशरी व शुभ्र शिधापत्रिका आहेत. या शिधापत्रिकांशी संबंधित अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबांतील 6 लाख 84 हजार 656 शिधापत्रिकाधारकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अन्नधान्याचा लाभ दिला जातो.
शासनाच्या नियमानुसार पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध आव्हाने निर्माण होत असताना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पात्र कुटुंबांना अन्नधान्याचा लाभ नियमितपणे मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वितरण प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, तसेच लाभार्थ्यांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणेला दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यावर भर
दुष्काळ निवारणासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजना, अन्नधान्य वितरणाची स्थिती आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत उपलब्ध सुविधांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकारी व पुरवठा निरीक्षक यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. 8 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असून, पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमांनुसार लाभ मिळावा यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राखण्यात येत आहे. अन्नधान्य वितरणात अडचणी निर्माण झाल्यास त्या तातडीने संबंधित अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर आहे.
नवीन लाभार्थ्यांची निवड शासनाच्या निकषांनुसार
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ अधिकाधिक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नवीन लाभार्थ्यांची निवड शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार केली जाते. प्राप्त माहितीनुसार, नवीन लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी शहरी भागात वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 59 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात 44 हजार रुपये विचारात घेतले जातात. लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करताना संबंधित शासन निर्णय, लागू नियम आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे पात्र नागरिकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित नियमांनुसार अर्ज व कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
स्थलांतरित लाभार्थ्यांनाही सुविधा
केंद्र शासनाच्या वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना पोर्टेबिलिटीची सुविधा उपलब्ध आहे. रोजगार, व्यवसाय किंवा अन्य कारणांमुळे एखादा लाभार्थी दुसर्‍या तालुक्यात, जिल्ह्यात अथवा राज्यात स्थलांतरित झाला, तरी योजनेच्या लागू नियमांनुसार आणि उपलब्ध पात्रतेनुसार संलग्न रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्याचा लाभ घेता येतो. या सुविधेमुळे स्थलांतरित कामगार आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळविण्यासाठी केवळ मूळ गावातील रास्तभाव दुकानावर अवलंबून राहावे लागत नाही. त्यामुळे स्थलांतरित ठिकाणीही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेणे सुलभ होते.
अशी आहे जिल्ह्यातील स्थिती
10 लाख 60 हजार 872- अंत्योदय, केशरी व शुभ्र शिधापत्रिका, 6 लाख 84 हजार 656- अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिकाधारक, 36 हजार 60 मे. टन- शासकीय गोदाम साठवण क्षमता, 2 लाख 85 हजार 378 क्विंटल- ऑक्टोबर-नोव्हेंबरसाठी मंजूर अन्नधान्याची उचल, 1 लाख 59 हजार 709क्विंटल- पूर्ण झालेली अन्नधान्याची उचल
