नाशिक | प्रतिनिधी
२१०० कोटींचे थकीत कर्जे आणि ९०९ कोटींचा तोटा अशा दुहेरी संकटामुळे अडचणीत आलेलल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुरुज्जीवनासाठी आता राज्य सहकारी बँकेलाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याबाबत विचार सुरू असून थकीत कर्जे वसुलीसाठी येत्या काळात कठोर मोहीम हाती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर सध्या प्रशासक आहे. मात्र या बँकेत शेकडो संस्था आणि व्यक्तिगत ठेवीदारांचे दोन हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. तसेच विविध संस्था आणि वैयक्तिक अशी बँकेची २१०० कोटींची कर्जे थकली आहेत. बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्य सहकारी बँकेला चालविण्यास देण्याचा आग्रह लक्षात घेऊन या बँकेवर राज्य बँकेलाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार शासन दरबारी केला जात आहे.
नाशिक बँकेच्या पुनरुज्जीवनचा आराखडा तयार करण्यासाठी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये विद्याधर अनास्कर, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, बँकेचे प्रशासक प्रतापराव चव्हाण यांचा समावेश आहे.
तसेच बँकेची कर्जे वसुलीसाठी व्यापक मोहीम राबवताना प्रत्येक तालु्क्यातील पहिल्या २५ कर्जदारांप्रमाणे उतरत्या क्रमाने थकबाकीदारांची सक्तीने वसुली करण्याचे आदेश बँकेला देण्यात आले आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्याचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.
