दिल्ली । Delhi
भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डी.वाय. चंद्रचूड यांना निवृत्त होऊन सुमारे आठ महिने उलटले असतानाही, ते अद्यापही सरकारच्या अधिकृत निवासस्थानात वास्तव्यास आहेत. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, त्यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाला पत्र लिहून चंद्रचूड यांचे सध्याचे निवासस्थान रिकामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. कार्यकाळात त्यांना ‘५, कृष्णा मेनन मार्ग’ या पत्त्यावर टाईप-८ प्रकारचा बंगला मिळाला होता, जो भारताचे सरन्यायाधीशांसाठी अधिकृत निवासस्थान आहे. निवृत्तीनंतर त्यांना नियमांनुसार टाईप-७ प्रकारचे तात्पुरते निवासस्थान देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी न्यायालय प्रशासनाकडे विशेष विनंती करत ५ कृष्णा मेनन मार्ग वरील बंगल्यात ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत राहण्याची परवानगी मागितली होती.
ही मुदत संपल्यानंतर विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्यांना आणखी एक महिन्याची म्हणजेच ३१ मे २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. परंतु, ही मुदतही आता संपली असून, चंद्रचूड अजूनही संबंधित बंगल्यात वास्तव्यास आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने नाराजी व्यक्त करत, केंद्र सरकारला स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले आहेत की, “बंगल्याचे ताबा तात्काळ परत घ्यावा.”
न्यायालय प्रशासनाने पत्रात नमूद केले आहे की, “निवृत्तीच्या आठ महिन्यांनंतरही माजी सरन्यायाधीश सरकारी बंगल्यात राहात आहेत. यामुळे नवीन न्यायाधीशांना निवासस्थानी अडचणी येत आहेत. नियमांचे उल्लंघन होत असून, या बाबतीत तत्काळ कारवाईची गरज आहे.”
हेही उल्लेखनीय आहे की, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यानंतर पदभार स्वीकारलेले सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी आपापले आधीचे निवासस्थानेच कायम ठेवले. त्यामुळे ५ कृष्णा मेनन मार्ग वरील अधिकृत बंगल्यावर तात्पुरते स्वरूपात चंद्रचूड यांना राहण्याची संधी मिळाली. परंतु आता ही मुभाही संपुष्टात आली आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यासंदर्भात आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, “हा विलंब वैयक्तिक कारणांमुळे झाला आहे आणि याची माहिती सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला आधीच दिली आहे.” त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, सरकारने त्यांना भाडेतत्त्वावर पर्यायी निवासस्थान मंजूर केले आहे आणि त्या ठिकाणच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाच्या कामाची प्रतीक्षा सुरू आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, निवृत्त झाल्यानंतर काही महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अधिकृत सरकारी निवासस्थानात राहणे मान्य नसते. विशेषत: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांकडून अशा गोष्टींची अपेक्षा नसते. त्यामुळे या प्रकरणाकडे सरकार आणि न्यायालय प्रशासन कडेकोटपणे पाहत आहे.
