लोणी (वार्ताहर)
भंडारदारा प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या पाणी साठ्यातून उन्हाळ्याचे तीन आणि रब्बीचे एक आवर्तन करण्यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिक्कमोर्तब करण्यात आले.
निळवंडे कालव्यांना १५ जानेवारी पासून पाणी देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. कालवा आणि चाऱ्याच्या कामाबाबत अभियंता आणि कॅनॉल इन्सपेक्टरकडून होणारा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशी सक्त ताकीद त्यांनी बैठकीत दिली.
भंडारदरा प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक लोणी येथील जलसंपदा विभागाच्या विश्रामगृह प्रांगणात झाली. खा. भाऊसाहेब वाकचौरे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, आ. डॉ. किरण लहामटे, आ. अमोल खताळ, आ. हेमंत ओगले, अधिक्षक अभियंता प्रकाश मिसाळ, अभियंता गोवर्धने, स्वप्निल काळे, निळवंडे प्रकल्पाचे अभियंता बाळासाहेब शेटे, कैलास ठाकरे, डॉ. विखे पाटील कारखान्याचे चेअरमन कैलास तांबे, व्हा. चेअरमन सतिश ससाणे, प्रवरा बँकेचे व्हा. चेअरमन मच्छिंद्र थेटे, चेअरमन नंदू राठी, संगमनेर साखर कारखान्याचे व्हा. चेअरमन संतोष हासे, कांचन मांढरे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
भंडारदा प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या पाण्यातून सध्या सिंचन, बिगर सिंचनाचे आवर्तन सुरू आहे. येणाऱ्या काळात २० फेब्रुवारी ते २४ मार्चमध्ये पुढचे आवर्तन करण्याचे नियोजन असून २४ मार्च ते ३० एप्रिलमध्ये दूसरे आवर्तन आणि शिल्लक पाण्यातून जूनमध्ये एक आवर्तन कसे होईल याचेही नियोजन विभागाने केले असल्याची माहिती ना. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिली.
निळवंडे प्रकल्पात सहा टिएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असून कालव्यांना १५ जानेवारी पासून आवर्तन सोडण्याच्या सूचना त्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिल्या. या आवर्तनातून पाझर तलाव भरून देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. अतिक्रमणाच्या कारणाने चाऱ्याच्या कामांना विलंब होत असून अवतीभोवती असलेले अतिक्रमण काढण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी गांभियनि काम करावे. अनेक ठिकाणी चाऱ्यांवर घर, जनावरांचे गोठे बांधण्यात आले आहेत.
नकाशाप्रमाणे त्यांची मोजणी करण्याचे आदेशही मंत्र्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. प्रामुख्याने शेतकऱ्यांकडून पाणी मागणीचे अर्ज भरले जात नाहीत. पाणी मागणीचे अर्ज भरण्याचे आवाहन त्यांनी केले. निळवंडे चाऱ्याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध होईल. ही काम पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षाचे नियोजन करावे. भविष्यात आपल्याकडे असलेल्या केटिवेअरचे रुपांतर बॅरेजमध्ये करून पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याचा विचार करावा लागेल, असे ना. विखे पाटील म्हणाले. चाऱ्या किंवा कालवे यांच्यावर झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाने सर्वेक्षण करा. पाणी मागणीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी अॅप विकसित करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही ना. विखे पाटील यांनी दिल्या.
कालव्यामधील अतिक्रमण काढण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांनी मशिनरी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करतानाच नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याची बाब अतिशय गंभीर असून संबंधित नगरपालिकांनी याबाबत नियोजन करावे. श्रीरामपूर नगरपरिषदेकडे चार कोटी रुपयांची असलेल्या थकबाकीचे समान हप्ते करून यामध्ये मार्ग काढण्याचे आ. हेमंत ओगले यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर त्यांनी उत्तर दिले.
माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील यांनी निळवंडे चाऱ्याच्या संदर्भात सूचना करून सांडपाण्याचे नदीपात्रात होणारा झिरपा गांभिर्याने घ्यावा, अशी सूचना केली. आ. अमोल खताळ संगमनेर शहरालगत असलेल्या घुलेवाडी, गुंजाळवाडी आणि अन्य गावांच्या पाणी टंचाईवर उपाय म्हणून या गावांना पाईपलाईनने पाणी पुरवठा होवू शकतो का याचा विचार करावा. निळवंडे धरणातून शहराला पाणी येतच आहे. तेच पाणी पाईपलाईन द्वारे तळेगावसह सोळा गावांच्या पाणी पुरवठा योजनेस दिले तर दुष्काळी भागातील लोकांना दिलासा देता येईल. या योजनेवर असलेली समिती बरखास्त करण्यासही
भंडारदरा धरणात अतिरिक्त पाणी निर्माण करणार : ना. विखे
जिल्ह्याला जलसंपदा विभागाच्या मंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील पाण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळवितानाच भंडारदरा धरणात अतिरिक्त पाणी निर्माण करण्याचे काम आपल्याला करावे लागणार असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
