नवीन नाशिक । प्रतिनिधी New Nashik
अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकर्‍यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करा, अन्यथा 8 मार्चपासून अंबड घरपट्टी कार्यालयासमोर सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांसह बेमुदत साखळी उपोषण व आयुक्त कार्यालयासमोर केव्हाही सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा अंबड भूपीडित शेतकरी समितीचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांनी पत्रकार परिषदेप्रसंगी दिला.
यावेळी समितीचे महेश दातीर, सचिन दातीर, शरद कर्डिले, सुनील दातीर, शांताराम फडोळ, मनोज दातीर, विष्णू दातीर, संतोष ढोकणे, स्वप्नील शिरसाठ, हेमंत दातीर उपस्थित होते. यावेळी दातीर यांनी सांगितले की, यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले असून निवेदनात असे नमूद केले आहे कि, 1973 मध्ये अंबड व सातपूर येथीलऔद्योगिक वसाहतीसाठी स्थानिक शेतकर्‍यांची सुमारे 1100 हेक्टर जमीन शासनाने संपादित करुन एमआयडीसीला देण्यात आली. यावेळी शेतकर्‍यांकडून जमीन घेतांना अनेक आश्वासने देण्यात आली. मात्र त्यातील एकाही आश्वासनाची पूर्तता आजतागायत झालेली नाही.
येथील शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी दिल्यामुळेच नाशिकचा औद्योगिक विकास होऊ शकला व नाशिक महापालिकेची निर्मिती होऊ शकली.
दरम्यान ज्यांनी जमिनी दिल्या त्या शेतकर्‍यांना दिलेल्या आश्वासनांचा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व नाशिक महापालिकेला विसर पडला. परिणामी आज शेतकरी व त्यांच्या वारसांना मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. एसटीपी प्लांटसाठी जागा आरक्षित असूनही गेल्या 40 ते 45 वर्षात हा प्लांट उभारण्यात आलेला नाही किंवा ड्रेनेजची व्यवस्था केलेली नाही, कारखान्यांचे रासायनिक केमिकल्सयुक्त सांडपाणी आजही रस्त्यावर तसेच उघड्या नाल्यांमध्ये सोडून देण्यात आलेले आहे.
हे केमिकलयुक्त सांडपाणी जमिनीत झिरपल्यामुळे उरल्यासुरल्या शेतजमीनीही नापिक झाल्या. अनेक वेळा तक्रारी करुनही शेतकर्‍यांना न्याय मिळालेला नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने शेतकर्‍यांना पीएपी भूखंड तसेच प्रत्येक उद्योगात वारसांना नोकरी ह्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. तसेच लेआऊट बनवताना शेतकर्‍यांसाठी जाण्या-येण्याचा रस्ता हा 4 ते 5 मीटर ठेवल्याने आज कोणत्याही शेतकर्‍याला त्याची उरलेली जमीन ( 9 किंवा 12 मीटर ) ह्या नियमाप्रमाणे विकसित करता येत नाही. महामंडळाकडे याची दाद मागण्याचा प्रयत्न केला असता उलटपक्षी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा अधिकार्‍यांकडून मानसिक छळ केला जात आहे. महामंडळ व मनपाकडे परस्परांकडे अंगुलीनिर्देश करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भरडले जात आहेत.
सुमारे 2 कोटींच्या आसपास घरपट्टी थकविलेल्या कंपनीबरोबरच अनेक भूखंडधारकांकडे 80 ते 90 कोटींच्या आसपास घरपट्टी थकबाकी असताना त्यांच्याविरोधात आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही, मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना अवास्तव दंडाची आकारणी केली जात आहे.
या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा व प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता तातडीने न्याय द्यावा. तसेच मनपाच्या वतीने अवास्तव आकारण्यात येणारे दंडात्मक नोटिसा देण्यात येऊ नये अन्यथा (दि. 8 मार्च) पासून अंबड येथील घरपट्टी कार्यालयासमोर सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांसह बेमुदत साखळी उपोषण करण्यात येईल व आयुक्त कार्यालयासमोर केव्हाही संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांसह सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री दादा भुसे, नाशिक पोलीस आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अंबड पोलीस ठाणे, उपसंचालक नगररचना विभाग, नाशिक यांना देण्यात आल्या आहेत.
