Funds planning of Zilla parishad
नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad Nashik ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दिलेली डेडलाईन उलटून गेल्यानंतर निधी नियोजनास ( Fnds Planning ) मुहूर्त लागला आहे. सर्वच विभागांनी या वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययाप्रमाणे विकासकामांचे नियोजन तयार करून ते प्रशासकांकडे प्रस्तावित केले आहेत. या नियोजनात आमदार, खासदारांनी सुचवलेल्या कामांच्या याद्याही जोडण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधीची कारकीर्द असते, तेव्हा विषय समित्या कामांची निवड करतात व त्याप्रमाणे प्रशासन अंमलबजावणी करत असते. त्यावेळी विषय समित्यांनी कामे नियमाप्रमाणे सुचवलेली आहेत किंवा नाही याची पडताळणी प्रशासन करत असते. आता मात्र प्रशासकीय कारकीर्द सुरू आहे. पदाधिकारी, सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने प्रशासन काम करत आहे.
यात कामांची निवड करणे, त्या यादीला मान्यता देणे या दोन्ही बाबी प्रशासनाला करायच्या आहेत. त्यातच जिल्हा परिषद सदस्यांनी तुम्ही चुकीचे काम सुचवले आहे, दुसरे सुचवा, असे म्हणणे सोपे आहे. मात्र आमदार, खासदारांना सांगणे अवघड आहे. यामुळे या लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या यादीतील सर्व कामांची निवड कशी करायची व नंतर निवडून आलेल्या सदस्यांनी यात चुका काढल्या तर त्याची जबाबदारी आपल्यावर राहील याची प्रशासनाला धास्ती वाटत असल्याने त्याचे नियोजन करताना कसरत झाली.
पदाधिकार्यांच्या कार्यकाळात नियोजनास विलंब होत असल्याने यंदा प्रशासक बनसोड यांनी सर्व विभागांना त्यांचा ताळमेळ पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जिल्हा परिषदेत प्रथमच त्यावर्षी प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातून त्याच वर्षातील कामांचे मे-जूनमध्ये नियोजन करण्याची संधी प्रशासनाला प्राप्त झाली होती. प्रत्यक्षात नियोजन तयार करण्यास विभागांना जूनचाही अर्धा महिना लागला.
आता सर्व विभागांचे नियोजन पूर्ण होऊन त्यांनी कामांच्या याद्या निवडीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे प्रस्तावित केल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांनी सुचवलेल्या कामांच्या याद्याही सोबत दिल्या आहेत. यामुळे विभागांनी यादी देऊनही नियोजन अंतिम होत नसल्याचे चित्र असून या नियोजनावर निर्णय घेण्यासाठी जुलै उजाडण्याची चर्चा आहे.
