अपेक्षित ‘शक्ती’ लाभावी…

– हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार

महिला अत्याचाराच्या घटना आणि त्या संदर्भातले उपाय याबद्दल समाजाची भावना बोथट होऊ लागली आहे का काय, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संदर्भात कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा अर्थातच महत्वाची भूमिका बजावू शकते, पण तिलाही मर्यादा असल्याचं चित्र प्रत्यक्षात पहायला मिळतं. म्हणूनच तर या बाबतीतली हजारो, नव्हे लाखो प्रकरणं न्यायदानाच्या अनेक पायर्यांवर पहायला मिळतात. घटनांना आळा घालण्याचा चोख प्रयत्न व्हायचा तर कायद्याचा प्रभावही वाढायला हवा. त्यासाठी पोलिस यंत्रणांना कायद्याचं उत्तम पाठबळ मिळायला हवं. त्या दृष्टीने देशातली वेगवेगळी राज्यं पावलं उचलताना दिसत आहेत. अनेक राज्यांनी त्या दृष्टीने कायदेही केले आहेत. पण, खरंचच कायदे करुन सरकार आणि प्रशासनाची या बाबतीतली जबाबदारी संपते का, हा विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. कदाचित म्हणूनच महिला सुरक्षिततेचं ब्रीद समोर ठेऊन बनवण्यात आलेला ङ्गदिशाफ कायदा महत्वाचा ठरतो. त्याची भरपूर चर्चाही होते. महाराष्ट्र विधानसभेतही ङ्गशक्तीफ कायदा होतो आणि त्याला सत्ताधार्यांबरोबरच विरोधकांचंही पाठबळ लाभतं. असं असलं तरी, अशा कायद्यांची चोख अंमलबजावणी होणार का, कायद्याच्या अंमलबजावणीत येऊ शकणार्या अडथळ्यांचा विचार झाला आहे का, हे बघावं लागणार आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळात रोजच्या रोज सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात रणकंदन होत असताना दोन्ही बाजूंनी मिळून एकमताने ङ्गशक्तीफ कायदा मंजूर केला, ही अत्यंत समाधानकारक गोष्ट ठरली. आंध्र प्रदेशच्या ङ्गदिशाफ कायद्यावरून या कायद्यात बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीएवढ्या कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. अर्थातच दिशा कायद्यालाच अजून राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली नसून शक्ती कायदाही राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच लागू होणार आहे. बलात्काराबरोबरच ऍसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर तसंच छायाचित्रं प्रसिद्ध करून, त्यांची बदनामी करणार्यांना या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथीयांनाही आणण्यात आलं आहे, हे विशेष. न्यायालयाच्या वकील संघटना, महिला संघटना तसंच या क्षेत्रात वर्षानुवर्षं काम करणार्या विधानसभा उपसभापती नीलम गोर्हे यांच्याशी सल्लामसलत करून, हा कायदा तयार करण्यात आला असल्याचं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं. हा कायदा करताना या प्रकारे उत्तम पूर्वतयारी करण्यात आली, घाईगर्दी करण्यात आली नाही, हे स्वागतार्ह आहे. शिवाय हा कायदा परिपूर्ण असल्याचा दावाही राज्य सरकारने केलेला नाही. त्यात वेळोवेळी सुधारणा करता येतीलच. परंतु या कायद्याला राष्ट्रपतींनी वेळेत मंजुरी द्यावी, यासाठी केंद्रातल्या भाजप सरकारकडे पाठपुरावा करून सहकार्य करण्याचं आवाहन गृहमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना केलं. उभय बाजूंचे संबंध ताणले असले, तरी महिला सुरक्षेबाबत राजकारण करण्याचं कारण नाही.

या अनुषंगाने अत्याचाराची प्रकरणं आणि त्यानंतरचा घटनाक्रमही समजून घेतला पाहिजे. त्यातल्ल्या त्यात या कायद्यान्वये आरोपीला मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्याने पीडितेच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवं. म्हणूनच पीडितेला सुरक्षा पुरवणं आवश्यक असून तिची वैद्यकीय तपासणी बारा तासांमध्ये केली पाहिजे. कोपर्डीच्या घटनेच्या दोषींना फाशीची शिक्षा झाली आहे. पण उच्च न्यायालयात या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होत नाही, तोवर प्रत्यक्षात फाशी दिली जात नाही. चार वर्षं उलटून गेली, तरी उच्च न्यायालयासमोर हा खटलाच उभा राहिलेला नाही. त्याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधलं असून त्यांचा मुद्दा बरोबर आहे. कारण कायदा कितीही कडक असला तरी न्यायदान प्रक्रियेत सुधारणा व्हायला हव्या. फास्ट ट्रॅक कोर्टविषयीच्या घोषणा वेळोवेळी होतात. परंतु न्यायदान प्रक्रिया स्लो ट्रॅकवरच असते. याबाबतीत पोलिसांचंही प्रबोधन केलं पाहिजे. पीडितेचा प्राथमिक जबाब तिच्या घरीच नोंदला गेला आणि पीडितांना समुपदेशनाबाबत मदत मिळवून दिली, तर ते उपयुक्त ठरेल.

निर्भयाकांडानंतर देशात संतापाची लाट निर्माण झाली आणि बलात्कारविरोधी कायदा अधिक कडक करण्यात आला. परंतु त्यानंतरही अशा घटना थांबल्या नाहीत. उलट, बलात्कार केल्यानंतर पुरावा मागे ठेवण्याऐवजी संबंधित स्त्रीला मारून टाकण्याकडेच कल निर्माण होऊ लागला. एखाद्या अंधारकोपर्यात नेऊनच अशा घटना घडत असल्यामुळे संबंधित पीडिता हीच साक्षीदार असते. तिथे अन्य कोणी साक्षीदार नसतो. त्यामुळे तिला संपवल्यास या गुन्ह्यातून आपण सहीसलामत बाहेर पडू, असं आरोपीला वाटू शकतं. तसंच संबंधित आरोपी राज्याबाहेर पळून गेला, तर हा कायदा काय करणार, असाही प्रश्न आहे. राज्यात न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे आणि त्यांच्यावर जादा जबाबदार्या सोपवण्यात आल्या आहेत. तेव्हा शक्ती कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात घेतल्या पाहिजेत.

एखादी भीषण घटना घडली की कायदा करून टाकायचा. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, त्याचा प्रभाव पडतो की नाही, हे बघितलं जात नाही. कायद्यात वेळोवेळी कालोचित बदल होत नाहीत.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार गेल्या एक वर्षात बलात्काराच्या गुन्ह्यांबाबत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक चौथा आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या विविध प्रकरणांमध्येदेखील महाराष्ट्राचा दहावा क्रमांक आहे. गेल्या वर्षी देशात बलात्कार करून खून केल्याच्या 219 घटना घडल्या. त्यातल्या वीस घटना महाराष्ट्रातच घडल्या आहेत. महिलावादी कार्यकर्त्या आणि आमदार नीलम गोर्हे यांनी ङ्गसमानतेकडून विकासाकडेफ नावाचं एक पुस्तक लिहिलं असून त्यात अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. 2015 ते 17 या काळात मोदी सरकारने निर्भया निधीसाठी दर वर्षी दोन हजार कोटी रुपये जाहीर केले. परंतु प्रशासनाने ते खर्चच केले नाहीत. खेदाची बाब म्हणजे, राज्यानेही तो मागितला नाही. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निधीच्या वापराबाबत सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे.

1975 च्या सुमारास भारत सरकारने ङ्गटोवर्ड्स इक्वॅलिटी-समानतेकडेफ हा अहवाल प्रकाशित केला. डॉ. दीना मुजुमदार, लतिका सरकार, प्रमिला दंडवते, पद्मा सेठ आदी अभ्यासकांनी आपल्या संशोधनाच्या आधारे, विविध क्षेत्रात स्त्रियांचं स्थान किती नगण्य आहे हे दाखवून दिले. महाराष्ट्राला महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, आगरकर, रमाबाई रानडे, र. धों कर्वे यांच्यासारख्या प्रबोधनकारी समाजधुरीणांची परंपरा आहे. मात्र त्याच वेळी आज महाराष्ट्रात मंत्री असो वा अन्य राजकीय नेते, हेच महिलांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करत असतात. या पार्श्वभूमीवर मुलांना लहानपणापासून मुली वा महिलांकडे समानतेने पाहण्याची शिकवण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी परुुषसत्ताकवादी मानसिकता आमूलाग्र बदलण्याचं काम हे केवळ सरकारचं नसून, समाजातल्या सर्व जबाबदार घटकांचं आहे. हे काम योग्य प्रकारे झाल्यास, अत्याचार होणारच नाहीत. तसं झाल्यासच महिलांना खर्या अर्थाने आत्मविश्वास आणि शक्ती मिळेल.