सलाबतपूर | Salabatpur
नेवासा तालुक्यातील गळनिंब शिरसगावसह 14 गावांना जीवनदायीनी ठरलेल्या प्राधिकरण योजनेच्या दुरुस्तीच्या कामाची मुदत संपली आहे. काम पूर्ण न झाल्याने व कुठलीही कारवाई होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी केवळ ठेकेदारांना मालामाल करण्यासाठी होता का? असा आरोप आता लाभार्थी जनता करू लागली आहे. त्यामुळे सुमारे 14 गावांना जीवनदायीनी ठरलेल्या या योजनेचे पाणी कधी मिळणार? असा प्रश्न लाभार्थी नागरिक विचारू लागले आहे. तत्कालिन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने जनतेच्या सोयीसाठी ‘महाराष्ट्र नळ’ प्राधिकरण योजना सुरू केली होती. त्यात नेवासा तालुक्यातील गळनिंबसह 14 गावांमध्ये ही योजना कार्यरत करण्यात आली. मात्र, योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही नागरिकांना पाणी लवकर मिळाले नाही.
सध्याचे नवनिर्वाचित आमदार विठ्ठलराव लंघे यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपद मिळाले. तेव्हा त्यांनी ही योजना सुरू केली. त्यांच्या अडीच वर्षांच्या कार्य काळात योजना कशीबशी चालली. मात्र, त्यानंतर या योजनेची आजतागायत साडेसाती संपलेली नाही. कधी विजबिलाअभावी तर कधी कर्मचारी अशा अनेक अडचणींच्या विळख्यात ही योजना सापडली आहे. योजनेचे पाणीच मिळत नसल्याने योजनेवरील नागरिकांचा केव्हाच विश्वास उडाला आहे. ही योजना केवळ ठेकेदारांच्या सोयीसाठी कागदोपत्री सुरू ठेवल्याची चर्चा सध्या नागरिकांमधून सुरू आहे. अनंत अडचणीच्या विळख्यात अडकलेल्या योजनेला पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी सन 2022 मध्ये केंद्र व राज्य शासनाने मिळून कोट्यवधी रुपयांचा निधी या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर केला. हे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले आहे, ती कंपनीही हे काम दुसर्‍या ठेकेदामार्फत करून घेत आहे.
मात्र, संबंधित ठेकेदारांकडून या योजनेचे काम पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येऊ लागल्या आहेत. या कामाचा कालावधी संपून गेला असल्याने काम किती पूर्ण झाले, हेच सांगणे कठीण आहे. सुरुवातीपासूनच या योजनेची दुरुस्ती खुपच धिम्यागतीने सुरु होती. शासनाकडून या योजनेतील अस्तित्वातील जॅकवेल, पंपगृह दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण केंद्र दुरुस्ती, उंच टाक्या दुरुस्तीसह अनेक कामे दुरुस्तीसाठी आहे. त्यात अनेक गावांमध्ये नवीन पाईपलाईन टाकण्याचेही काम आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने किती काम पूर्ण केले. हे कुणीही सांगू शकत नाही. त्यातही आणखी अडचणी सांगितल्या जात असल्याने शासनाचा पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाण्यात जाणार की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ठेकेदाराला कुणाचा वरदहस्त
त्यातच संबंधित ठेकेदारांकडून वेळेत काम पूर्ण न होऊनही कुठलीच कारवाई होत नसल्यामुळे ठेकेदाराला कुणाचा वरदहस्त आहे, याबाबत नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. योजनेत सहभागी अनेक गावांचा पाणीप्रश्न बिकट आहे. त्यामुळे या योजनेचे पाणी नागरिकांना मिळेल का? आणि मिळणार असेल तर कधी? अधिकारी ठेकेदाराच्या संगनमतानेच लाभार्थी जनता पाण्यापासून आणखी किती दिवस वंचित राहणार? हे कोणीही सांगू शकत नाही.
