केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेसह नागरिकत्व कायद्याबाबत खोटे बोलत आहे – यशवंत सिन्हा
संगमनेर (प्रतिनिधी) – देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासाळलेली असून वाढलेली महागाई, बेरोजगारी या मुद्यांवरील जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी केंद्रसरकार धार्मिक मुद्दे पुढे करत आहे. अर्थव्यवस्थेचे मोठे संकट देशावर असून आर्थिक मंदीसह नागरिकत्व कायद्याबाबत केंद्र सरकार पूर्णत: देशवासीयांशी खोटं बोलत असल्याची टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केली आहे.
यावेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आ. आशिष देशमुख, आ. डॉ. सुधीर तांबे, बाजीराव पाटील खेमनर, अ‍ॅड. माधवराव कानवडे, नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे, विनायक देशमुख, रणजितसिंह देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आबासाहेब थोरात, शिवाजीराव थोरात, सभापती सुनंदाताई जोर्वेकर, राजा अवसक, अ‍ॅड. निशाताई शिरूरकर, रामदास पाटील वाघ, इंद्रजीत थोरात, भाऊसाहेब कुटे, रामहरी कातोरे, अर्चनाताई बालोडे, निर्मलाताई गुंजाळ, लक्ष्मणराव कुटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, 5 वर्षे भाजपा सरकारने विरोधक संपविण्याचा डाव केला असून अशा लोकशाही विरोधी सरकारला सत्तेतून बाहेर करण्यासाठी विकासाच्या मुद्यावर महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाले आहे. केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचे देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या जीवनात दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भाजप सरकार हे सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून देशात प्रचंड अस्वस्थता आहे. वाढलेली बेरोजगारी, आर्थिक मंदी याविषयी देशांमध्ये मोठी अशांतता आहे मात्र या महत्त्वाच्या मुद्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी 370 कलमसारखे मुद्दे जनतेपुढे केले जात आहे खरे तर अशा आर्थिक मंदीच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा व भारत सरकारने हा काळा कायदा तातडीने रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आ. आशिष देशमुख म्हणाले, या कायद्याविरोधात जेएनयूसह देशातील अनेक विद्यापीठांमधील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, या विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण देऊ पाहणारे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी व कुलगुरू सरकारने बदलले पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी पुन्हा एकदा अशीश देशमुख यांनी केली आहे.
आ. डॉ. तांबे म्हणाले की, भाजप देशात द्वेषाचे राजकारण करू पाहत आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध नाही, असे मुद्दे पुढे केले जात आहेत. देशात अल्पसंख्यांक समाज असुरक्षित असून विकासाच्या मुद्यावरच राजकारण व्हावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
