अहमदनगर (प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. पीक कर्ज घेण्यासाठीच्या जाचक अटीतून आता शेतकऱ्यांची मुक्तता होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना यापुढे बँकाना सिबिल स्कोरची अट लावता येणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणं सोपं होणार आहे.
पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी ‘सिविल’ अथवा ‘सिविल स्कोअर’ चे बंधन घालू नये. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशात त्यासबंधीचे कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सिविल स्कोअरची अट न लावता शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे, असे पत्र सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीला पाठवले आहे.
कधी दुष्काळाची दाहकता तर कधी अतिवृष्टीची भीती असल्यामुळे शेतकरी शक्यतो कायमच संकटात असतो. या आसमानी संकटासोबतच सुलतानी संकटाचा सामना करणारे शेतकरी बँकेतून पीक कर्ज घेतात. मात्र, त्याचा भरणा वेळेवर होत नाही आणि त्याचा परिणाम पुढच्या वेळी त्याला बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा अडचणीत येतो. शेतकरी पीक कर्ज घेतात आलेल्या पैशांमधून ते पिक आणि त्या पीक कर्जातून शेतात पेरणी केली जाते.
या पिकातून कर्जाची परतफेड करत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेल्या उभ्या पिकाला बँकेत तारण ठेवलेलं असतं. त्यामुळे पीक कर्जाला दुसऱ्या कोणत्या गोष्टीची गॅरंटी लागत नाही. तरी देखील बँका शेतकऱ्याचे सिबिल पाहनच त्यांना कर्ज देत असत. परंतु, पिक चांगले आले नाही तर कर्जाची परतफेड करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होते आणि त्यांना बँकेतून कर्ज मिळत नाही. परंतु, आता या सिबिलमधून शेतकऱ्यांची मुक्तता होणार आहे.
सीबिल म्हणजे नेमकं काय ?
ट्रान्स युनियन सिबिल लिमिटेड ही खासगी कंपनी सिबिल तयार करते. सिबिल स्कोर हा ३०० ते ९०० मध्ये गणला जातो. सिबिल स्कोर क्रेडिट हिस्टरीची माहिती दर्शवतो. ३०० स्कोर हा अतिशय कमी मानला जातो तर ९०० स्कोर असेल तर तो चांगला गणला जातो. ९०० स्कोअर असलेले ग्राहक कर्जाची परतफेड करू शकतात अशे मानले जाते. बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांमध्ये हा सिबिल स्कोर महत्त्वाचा मानला जातो. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना वेगवेगळ्या बँकांचे नो ड्युज घेतले जाते. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनी केवळ एकाच बँकेतून कर्ज घ्यावे असा उद्देश या बँक व्यवस्थेचा असतो.
परंतु, शेतकऱ्याकडे नेमक्या कोणत्या बँकांचे पूर्वीचे कर्ज आहे अथवा त्या शेतकऱ्याकडे थकीत कर्जाची माहिती बघण्यासाठीच बँका प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या सिबिलची माहिती घेत असतात. . शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी शिबिलची अट सरकारने रद्द केली असली तरी यावरच शेतकऱ्यांचे भलं होईल असं शेतकऱ्यांना वाटत नाही. कारण जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळणार नाही आणि शेतकऱ्यांसाठी बँका प्रत्येक पिकानुसार जास्तीचे कर्ज देणार नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्याचे प्रश्न तसेच राहतील असे देखील काही जाणकार शेतकरी सांगतात.
