एक मौका देना केजरीवालनु…

1962 मध्ये काँग्रेसला पंजाबमध्ये 90 जागा मिळाल्या होत्या आणि त्यानंतर 50 वर्षांनी 2012 मध्ये 77 जागा. हे सांगायचे कारण, एका पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळणे ही अलीकडच्या काळात पंजाबमध्ये काहीशी दुर्मिळ ठरणारी गोष्ट. ‘आआपा’ने स्वातंत्र्यानंतरच्या पंजाबमधल्या सर्वाधिक बहुमताचे उच्चांक तोडत 117 आमदारांच्या विधानसभेत तब्बल 92 जागा मिळवल्या आणि राजकीय उद्यमशिलतेचे एक नवे पर्व लिहिले, असे म्हणायला हरकत नाही. ‘आआपा’च्या या विजयाच्या तसेच काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल यांच्या पराभवाच्या आणि भाजपबद्दल दिसलेल्या नापसंतीच्या या निवडणुकीविषयी काही महत्त्वाच्या बाबी मात्र नीट समजून घेण्याजोग्या आहेत.

ही पंजाबची निवडणूक ‘आआपा’ची. कोणतेही वांशिक, धार्मिक, प्रादेशिक, जातीय आवाहन आम्ही करत नाही. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने आम्ही एकविसाव्या शतकाची पार्टी आहोत, असे आपल्या स्थापनेपासून म्हणजे 2012 पासून ‘आआपा’ सांगत आलेय. 2015 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आआपा’च्या झाडू या निवडणूक चिन्हाने अक्षरश: झाडू फिरवला आणि प्रचंड बहुमताने निवडणूक जिंकली. त्याआधी 2014 च्या लोकसभेतल्या मोदी त्सुनामीतदेखील पंजाबमध्ये ‘आआपा’ने लोकसभेच्या चार जागा कमावल्या होत्या. आज थेट त्यांचा मुख्यमंत्री बसतोय. या विजयानंतर आधी दिल्ली, आज पंजाब तर उद्या संपूर्ण भारत अशा घोषणा ‘आआपा’चे नेते विविध चॅनल्सवरून करत आहेत.

26 नोव्हेंबर 2012 या दिवशी ‘आआपा’ची स्थापना झाली. 2010 मध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार केंद्रात भ्रष्टाचारामुळे बदनाम झाले होते. त्या वातावरणाचा फायदा उठवत सोशल मीडिया आणि एनजीओच्या माध्यमातून अण्णा हजारे नावाची वावटळ उभी राहिली आणि त्यात यूपीए डळमळली. अण्णांच्या चळवळीचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी मग केजरीवाल यांनी ‘मै अण्णा हूँ’ अशी टोपी परिधान केली (अलीकडे ती दिसत नाही ते वेगळे). मोदी देशपातळीवर येण्याअगोदर आणि यूपीए सरकारवरचा रोष तयार होत असताना दिसणारी एक मोठी पोकळी भरून काढण्यासाठी केजरीवाल झाडू घेऊन उभे राहिले. त्यांच्याबरोबर अण्णा आंदोलनात ‘भारत माता की जय’ म्हणणार्‍या किरण बेदी व्हाया भाजप आज कुठेच दिसत नाहीत. पण केजरीवाल हुशार निघाले. आपल्याकडे कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही आणि आपण सच्च्या मनाने भ्रष्टाचार उखडून टाकायला आलो आहोत, हे पटवण्यात ‘आआपा’ यशस्वी होताहेत. अर्थात, या दहा वर्षांच्या प्रवासात योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी असे अनेक सहकारी सोडून गेले तरी केजरीवाल यांच्या वृत्तीत किंवा वागण्यात तसुभरही फरक पडला नाही. (तो पडणारही नाही). स्थापनेपासूनच राष्ट्रीय अशी प्रतिमा उभी करणार्‍या ‘आआपा’ला 2014 च्या निवडणुकीत पंजाबमध्ये 24 टक्के मते मिळाली. 2017 च्या विधानसभेत मतांची टक्केवारी 15 टक्क्यांवर घसरली. पण प्रमुख विरोधी पक्ष ‘आआपा’ होता.

2019 च्या लोकसभेत फक्त साडेसात टक्के मते मिळाली आणि एकटे भगवंतसिंग मान खासदार म्हणून निवडून आले. बाकी या काळात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा अशा अनेक विधानसभांमध्ये, लोकसभेत ‘आआपा’चे अपयश समोर आले. समग्र भारतीयांनी ‘आआपा’ला भ्रष्टाचार निमूर्र्लनाचा राष्ट्रीय ठेका अजून दिलेला नाही, असा याचा अर्थ घ्यायचा का? तरीदेखील ‘आआपा’चे पंजाबमधले यश घवघवीतच आहे. एक तर त्याची कुणीही कल्पना केली नव्हती. पंजाबची मानसिकताच गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये बहुमताकडे स्पष्टपणे झुकली होती. मग हे ‘आआपा’ला मिळालेले मत ही शिरोमणी अकाली आणि काँग्रेस नकोत म्हणून पडलेली मते मानायची की नवज्योत, अमरिंदर, चन्नी, मजिठिया यांना पंजाबी मतदारांनी सपशेल नाकारले असे मानायच? ‘आआपा’ का जिंकली, इतर प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्ष का हरले आणि यापुढे ‘आआपा’ला असेच यश मिळणार का? आज काँग्रेसही दोन राज्यांचा पक्ष आहे आणि आम्हीदेखील दोन राज्यांचा, हे ‘आआपा’चे म्हणणे खरे असले तरी 2019 च्या लोकसभेत काँग्रेसला 20 टक्के मते आहेत आणि दुसर्‍या क्रमांकाचे खासदार त्या पक्षाचे आहेत, हे विसरता कामा नये. पण अर्थातच आपल्या आधी स्थापन झालेले इतर प्रादेशिक पक्ष त्या त्या प्रदेशापुरतेच मर्यादित आहेत. उदा. युपीमध्ये बसपा-सपा-आरएलडी, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, बिहारमध्ये जेडीयू, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आंध्रात टीडीपी, तामिळनाडूमध्ये एआयडीएमके, डीएमके आणि कर्नाटकमध्ये जेडीएस. या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि स्वच्छ कारभार याचे एक राज्यीय आकर्षण निर्माण करणार्‍या ‘आआपा’चे यश नजरेत भरले.

‘आआपा’ची धोरणे काय आहेत? 370, सर्जिकल स्ट्राईक यासारख्या राष्ट्रीय मुद्यांबाबत पक्षाने भाजपला मूक पाठिंबा दिला, जेएनयू, दिल्ली दंगल, शाहीनबाग यापासून पक्ष चार हात दूर राहिला. दिल्लीतल्या हिंदूंना दोन तीर्थस्थळांच्या यात्रा फुकट आणि दिवाळीला लेझरचा फायर क्रॅकर शो, प्रचारात हनुमान चालिसा घडाघडा म्हणणे हे सर्व हा पक्ष भाजपच्या हिंदुत्वाला उत्तर म्हणून करतो हे उघड आहे. तर पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास मोफत… अशा आकर्षक सवलतींचा वर्षाव.

सत्ता मिळाल्यावरही रस्त्यावर झोपून मुख्यमंत्र्यांनी धरणे धरण्याच्या चळवळ्या अवतारातून ‘आआपा’ बाहेर आलाय हे निश्चित. पंजाब हे भारताचे सीमावर्ती राज्य. हे राज्य हाती आले म्हणून तिथे जनलोकपाल येणार का? भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होणार का? पारदर्शकता कशी आणणार? सगळे जुने अधिकारी, कायदे कानून, कंत्राटदार तेच असताना बदल घडवायचा आहे. इतर सर्व पक्ष हुकूमशाह आहेत, अशी टीका करणार्‍या केजरीवालांवर पक्ष सोडून गेलेल्या सहकार्‍यांनी तीच टीका केली, याचा विसर त्यांना पडतो.

दिल्ली हे सरप्लस बजेट होते. पंजाबच्या अर्थसंकल्पाचे जवळपास दिवाळे निघाले आहे. हा एक कृषिप्रधान प्रदेश आहे. इथे असे सवलतींचे वर्षाव करता येणार नाहीत हे त्यांच्या लवकरच लक्षात येईल. आकाशकंदिल म्हणून चंद्र दारी बांधू, असे बोलणं सोपे; प्रत्यक्षात आणणे म्हणजे काय ते ‘आआपा’ला आता पंजाबमध्ये उमगेल. खरे तर पायवाटा, गटारे, रस्त्यावरील दिवाबत्ती हे आमदार-खासदाराचे कामच नाही. परंतु ‘आआपा’ त्याविषयी बोलून सत्तेवर आलाय. त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा विषय म्हणजे शिरोमणी अकाली दलाचा भ्रष्टाचार आणि परिवारवाद, काँग्रेसची निर्णय न घेण्याची वृत्ती आणि त्यामुळे बसलेला फटकाही केजरीवाल यांना समजून घ्यावा लागणार.

कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना वेळीच हटवले असते, सिद्धूचा कॉमेडी शो बंद केला असता तर काँग्रेस खेळात शिल्लक राहिली असती. आताही पक्ष सोडून गेलेले अमरिंदर यांच्याबरोबर गेले नाहीत; तर भाजप आणि इतर पक्षात गेले याचा अन्वयार्थ लक्षात घ्यायला हवा. लोकांच्या मनात या सगळ्याविषयी चीड होती आणि म्हणून ‘आआपा’ सत्तेत आला. पंजाबमधल्या पोकळीचा फायदा भाजपला घेता आला नाही हे त्यांचे दुर्दैव.

आता कसोटी ‘आआपा’ची. ‘गुजरात मॉडेल’ला उत्तर म्हणून ‘दिल्ली मॉडेल’ हा प्रचार ठीक परंतु अनुभवहीन आमदारांची फौज घेऊन राज्य कसे चालवणार? केजरीवाल यांचा पंजाबमध्ये हस्तक्षेप किती असणार? देशात सर्वात जास्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पंजाबमध्ये आहेत. शिक्षण क्षेत्र बरबाद, अनेक शीख तरुणांपुढे फक्त परदेशी जायचे स्वप्न असते. ड्रग्जमुळे घराघरांतल्या महिला रडकुंडीला आल्या आहेत. संधी नसल्याने तरुण निराश आहेत. अर्थव्यवस्था बोंबललीय. पंजाबने ‘अच्छे दिन’ यापूर्वी पाहिले. त्यामुळे त्यांना ‘बुरे दिन’ सोसवत नाहीयेत. युक्रेन युद्धामुळे जगभरात गव्हाचे दर दुप्पट झाले आहेत. पंजाबमध्ये गव्हाची शेती पुढच्या दोन-तीन आठवड्यात कापणीला येईल. सुदैवाने यावर्षी अमाप पीक आहे. केंद्राशी पंगा न घेता या जागतिक परिस्थितीचा फायदा उठवण्याचे भान आणि राजकीय शहाणपण केजरीवालना येवो.

या सरकारचा पहिला आदेश खूपच इंटरेस्टिंग आहे. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असणार नाही. तसा तो दिल्लीतही नाही, हे उत्तमच. पण कार्यालय अथवा घरातून बाहेर पडल्यावर प्रत्येक दोन-पाचशे पावलांवर होर्डिंग, बसस्थानक अशा सर्व ठिकाणी दिसणार्‍या केजरीवालच्या छबीचे काय करायचे ते आता पंजाबी जनताच ठरवेल.