मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मतदारसंघातील स्थानिक विकास कामासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना जास्त तर विरोधी बाकावरील काँग्रेसच्या आमदारांना अत्यंत कमी प्रमाणात निधी देण्यात आला. काही आमदारांना अद्याप निधीचे वाटपही झालेले नाही, अशी तक्रार करत काँग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बुधवारी विधानभवनात भेट घेतली. विकासनिधी नाही दिला तर काँग्रेस न्यायालयात धाव घेणार, असा इशारा काँग्रेसच्या वतीने यावेळी देण्यात आला.
राज्य विधिमंडळच्या पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. यात ग्रामीण भागातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामे करण्यासाठी दीड हजार कोटी तर शहरी भागातील आमदारांसाठी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र, निधी वाटपात विरोधी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना डावलण्यात आल्याची तक्रार आहे. या निधीवाटपाचे पडसाद अधिवेशनात उमटले आहेत.
या पार्शवभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आमदारांनी आज एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन विकास निधीबाबात चर्चा केली. या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, निधी वाटपात असमानता झाली आहे. काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघासाठी विकास निधी मिळाला पाहिजे, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
मंजूर केलेल्या विकास कामांना सरकारने स्थगिती दिलेली आहे. ती स्थगितीही उठवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन विकासनिधीवर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन शिंदे यांनी यावेळी दिले आहे. काँग्रेस पक्ष दोन दिवस वाट पाहणार आहे. दोन दिवसात निधी मिळाला नाही तर न्यायालयात धाव घेऊ, असा इशारा पटोले यांनी सांगितले.
पालकमंत्र्याचे कार्यालय हटवा
दरम्यान. मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजप नेते मंगल प्रभात लोढा यांनी कार्यालय केले आहे. पालकमंत्र्यांचे हे कार्यालय बंद केले पाहिजे. मुंबई महानगर पालिकेत पालकमंत्र्यांचे कार्यालय सुरु करुन भाजपने नवीन परंपरा सुरु केली आहे. महानगरपालिका स्वायत्त संस्था आहे, तेथे पालकमंत्र्यांचे कार्यालय सुरु करून भाजप राजकारण करते आहे. हे थांबवले पाहिजे, अशी मागणीही काँग्रेस पक्षाने आज विधानसभेत केली. काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानसभेत पालकमंत्र्यांच्या महापालिकेतील दालनाचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारने यावर उत्तर द्यावे, अशी मागणी करत काँग्रस आमदारांनी सभात्याग केला.
कार्यालय सुरु करण्यात काहीच गैर नाही : विखे पाटील
पालकमंत्री हा त्या जिल्ह्याचा समन्वयक असतो. त्या जिल्ह्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवरच असते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीत देखील पालकमंत्र्यांची कार्यालये असतात. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत जर पालकमंत्र्यांचे कार्यालय असेल तर त्यात काहीच गैर नाही. उगाचच या विषयाचे राजकारण करण्यात येऊ नये. पालकमंत्र्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याची गरज नसल्याचे, महसूलमंत्री राधाक़ष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
