राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी गोदावरी खोर्‍यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येत असून, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी आणि संबंधित भागांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारून प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी वितरण करताना सुमारे 40 टक्के पाणीहानी होत आहे. उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणामुळे सुमारे दोन टीएमसी पाण्याची बचत होत असून, त्याचप्रमाणे डाव्या कालव्यातील पाणीहानी कमी करण्यासाठी सुधारणा करण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी जायकवाडी प्रकल्पातील उपलब्ध जलसाठा, कालव्यांमधील पाणी वितरण, पाणीहानी कमी करण्याच्या उपाययोजना आणि मराठवाड्यातील दीर्घकालीन पाणी नियोजनाबाबत माहिती दिली.
जायकवाडी प्रकल्पात सध्या सुमारे 58 टीएमसी जलसाठा असल्याची माहिती डॉ. विखे पाटील यांनी दिली. यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार सिंचनासाठी पाणी देण्यात आले आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येत असून, सिंचनासाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. कालव्यांमधून पाणी वितरण करताना शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाणी वितरणात शिस्त राखणे आणि पाणीहानी कमी करणे महत्त्वाचे आहे. कालव्याच्या शेवटच्या भागापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी गोदावरी खोर्‍यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. या प्रकल्पांचे पहिले सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, अंदाजे 91 टक्के पाणी उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पहिला नदीजोड प्रकल्प मध्य प्रदेशमध्ये सुरू केला. यापूर्वी महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून स्व. गणपतराव देशमुख आणि बाळासाहेब विखे पाटील यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावाकडे केवळ विखे पाटील यांना श्रेय मिळेल म्हणून दुर्लक्ष केले गेले होते.
मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. राज्यातील दुष्काळी भागांना शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा यांसारख्या नदीजोड प्रकल्पांचाही त्यांनी यावेळी संदर्भ दिला. केवळ अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, त्या पाण्याच्या साठवणुकीसाठी आणि संबंधित भागांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारणेही महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने विविध प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध जलसंपत्तीचे योग्य नियोजन, कालव्यांमधील पाणीहानी कमी करणे आणि अतिरिक्त पाण्याचे स्रोत निर्माण करणे, या उपाययोजनांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागांसाठी दीर्घकालीन पाणी उपलब्धता निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.
