छत्रपती संभाजीनगर | Chhatrapati Sambhajinagar
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Couert) औरंगाबाद खंडपीठात आज (९ नोव्हेंबर २०२६) अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. खंडपीठाने गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक उद्या ठरल्याप्रमाणेच घेण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे नियुक्त केलेल्या चार संचालकांचे मतदान वेगळे ठेवण्याचे आणि संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी (Hearing) २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.गोकुळवर शासननियुक्त ४ संचालक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात ‘समविचारी आघाडी’ने खंडपीठात (Bench) याचिका (Petition) दाखल केली होती. यासह महायुतीने (Mahayuti) दाखल केलेल्या याचिकेवरही आज (सोमवारी) एकत्र सुनावणी झाली.
यावेळी समविचारी आघाडीची बाजू अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी आणि अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. ते म्हणाले की, “राज्य सरकारने केवळ एका संस्थेला (गोकुळ) डोळ्यांसमोर ठेवून तातडीने हा वटहुकूम काढला आहे. ताकदीच्या जोरावर बहुमत मिळवण्याचा हा प्रयत्न असून ही लोकशाहीची गळचेपी आहे. अध्यादेशाचा वापर करून सहकार क्षेत्राशी खेळ खेळला जात आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जुन्याच पद्धतीने आणि केवळ निवडून आलेल्या २५ सदस्यांमधूनच व्हावी.शासनाने नियुक्त केलेल्या ४ संचालकांना मतदानाचा (Voting) अधिकार देऊ नये, असे त्यांनी म्हटले.
तर राज्य सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी म्हणाले, “सरकारने काढलेला अध्यादेश पूर्णपणे कायदेशीर आहे. राज्य सरकार दूध संघांना कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी देते. त्यामुळे या निधीचा योग्य वापर होतोय की नाही हे पाहण्यासाठी सरकारी प्रतिनिधी असणे राज्याच्या आणि जनतेच्या हिताचे आहे. जेव्हा राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो, मग सहकारी संस्थांमध्ये का असू नये? त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी”, असे त्यांनी म्हटले.
गोकुळ ताब्यात घेण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही – फडणवीस
दुसरीकडे, गोकुळबाबत निर्माण झालेल्या राजकीय वादावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, “राज्य सरकारचा गोकुळ दूध संघ ताब्यात घेण्याचा कोणताही हेतू नाही. अध्यक्ष निवडीच्या वेळी एका गटाचे संचालक अनुपस्थित राहिल्यामुळे कोरम पूर्ण होऊ शकला नव्हता आणि वैधानिक पेच निर्माण झाला होता. तो सोडवण्यासाठीच सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. दोन्ही गटांनी एकत्र बसून मार्ग काढल्यास सरकारला संचालक नेमण्याची गरज पडणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
