नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीचे स्लॅब घटवून दोन केले आहेत. आता फक्त ५ टक्के आणि १८ टक्के जीएसटी असेल. जीएसटीमध्ये असलेले १२ आणि २८ टक्क्यांचा स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या GoM च्या म्हणजेच ग्रॅुप ऑफ मिनिस्टर्सच्या बैठकीत केंद्र सरकारचा स्लॅब कमी करण्याचा प्रस्ताव स्विकारण्यात आलाय.
खरेतर, केंद्र सरकार जीएसटीमध्ये बदल करून सामान्य व्यक्ती, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि एमएसएमई यांना दिलासा देऊ इच्छिते. याद्वारे करप्रणालीही सोपी करण्यात येणार आहे. सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के या चार पैकी दोन स्लॅब बंद केले जाणार आहेत. त्यामध्ये १२ टक्के आणि २८ टक्क्यांचा स्लॅब पूर्णपणे संपवण्यात येईल. यामुळे सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
५,१२, १८, २८ टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्यात येणार आहे. या स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तू आता ५ आणि १८ स्लॅबमध्ये येणार आहे. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर १२ टक्क्यांमध्ये येणाऱ्या बऱ्याचशा वस्तू आता ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येणार आहे. तर २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येणाऱ्या ९० टक्के वस्तू सेवा १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येणार आहेत.
१२ टक्के स्लॅबमध्ये असलेल्या वस्तू आणि सेवा ५ टक्क्यांमध्ये येईल. तर, २८ टक्के स्लॅबमधील जवळपास ९० टक्के वस्तू १८ टक्क्यांमध्ये येतील. तंबाखू आणि पान मसाला याच्यावर अधिक जीएसटी अधिक असेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासोबत झालेल्या मंत्र्यांच्या बैठकीत, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले, “आम्ही १२% आणि २८% च्या जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या दोन्ही प्रस्तावांना पाठिंबा दिलाय. बैठकीत सर्वांनी केंद्राच्या प्रस्तावाबाबत आपले मत आणि प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तसेच काही राज्यांच्या प्रतिक्रियांचाही त्यात समावेश करण्यात आलाय. केंद्र सरकारचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलकडे पाठवण्यात आलाय. आता कौन्सिल पुढील निर्णय घेईल. २ स्लॅब रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने चर्चा केली होती त्याला पाठिंबा देण्यात आलाय.
काय स्वस्त होणार, जाणून घ्या?
१२ टक्के स्लॅब मधून ५ टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तू
१२ टक्के स्लॅब बंद करुन त्यातील वस्तू आणि सेवा ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणल्याने कर ७ टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळे कपडे आणि रेडिमेड कपडे, चप्पल, बूट, प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी वस्तू, प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ, होम अप्लायन्सेस वरील कर कमी होईल. या बदलाचा थेट परिणाम मध्यम वर्गावर आणि सर्वसामान्य ग्राहकावर होईल.
२८ टक्के स्लॅबमधून १८ टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तू
२८ टक्के स्लॅबमधील जवळपास ९० टक्के वस्तू १८ टक्के स्लॅभमध्ये आणल्याने त्या वस्तूंच्या किंमतीवर लागणारा कर १० टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळे दुचाकी वाहने, चार चाकी कार, सीमेंट आणि बिल्डींग मटेरियल, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एअर कंडीशनर, टीव्ही याचा समावेश होतो. पॅकेजमधील अन्नपदार्थ, बेवरेजेस, पेंटस आणि वॉर्निश यावरील कर कमी होतील. यामुळे ग्राहकांसह रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये विक्रीत तेजी येऊ शकते.
आरोग्य आणि जीवन विमा यावरील जीएसटी माफ होणार
आणखी एक दिलासादायक माहिती म्हणजे आरोग्य आणि जीवन विमा यावरील जीएसटी माफ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियमवर जीएसटी माफ करण्याचाबाबत चर्चा झाली. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसीवर थेट परिणाम होईल. सध्या यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. बहुतांश राज्यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले मात्र, हा निर्णय घेतल्यास त्यावर काटेकोर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, हा निर्णय घेतला गेल्यास याचा फायदा विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांना पोहोचवला गेला पाहिजे, याचा फायदा फक्त विमा कंपन्यांनी घेऊ नये तो ग्राहकांना देखील मिळावा. ही सूट दिल्याने सरकारला ९७०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
