सांगली | Sangali
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजपचे आक्रमक आमदार गोपीचंद पडळकर यांना उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अत्यंत मोठा कायदेशीर आणि राजकीय धक्का दिला आहे. न्यायालयाने गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला असून, यामुळे भाजपच्या गोटात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे, तर विरोधी काँग्रेस छावणीत उत्साहाचे उधाण आले आहे.
सांगली जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या २१ जागांसाठी आगामी १ नोव्हेंबर रोजी मतदान पार पडणार असून, ३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा सहकार उपनिबंधक तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता. मात्र, काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत आणि बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी या निर्णयाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले. संबंधित संस्थेत दोन वर्षे संचालक नसणे आणि अनुभवाशी संबंधित आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणे, या तांत्रिक व कायदेशीर मुद्द्यांवर न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोल्हापूर खंडपीठाने पडळकर यांचा अर्ज रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते व काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. “आज न्यायव्यवस्था जिवंत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी आणि व्यक्तींनी पडळकर यांना खोटी कागदपत्रे तयार करून देण्यासाठी मदत केली, त्या सर्वांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत,” अशी आक्रमक मागणी सावंत यांनी केली आहे.
सांगली जिल्हा बँकेच्या या हायव्होल्टेज निवडणुकीत विकास सेवा संस्था, शेती, पाणीपुरवठा, खरेदी-विक्री संघ, नागरी बँका, पतसंस्था व औद्योगिक संस्था मिळून एकूण २ हजार ४४५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरल्यामुळे भाजपच्या रणनीतीला मोठा सुरुंग लागला आहे. या न्यायालयीन दणक्यानंतर आता आमदार गोपीचंद पडळकर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार की कोणती नवी राजकीय खेळी खेळणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
