अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा व तालुकास्तरावरील विविध शासकीय समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया 30 जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश होते. परंतू आता ऑगस्ट महिना उजेडणार असून अद्यापही या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. महायुतीमधील तीन पक्षांमध्ये मेळ बसत नसल्याने या नियुक्त्या रखडल्याचे सांगण्यात आले. शासकीय समित्यामधील या नियुक्त्या करतांना महायुतीच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. समित्यावर नियुक्तीचा फारॅम्यूला ठरला होता. पण सरकारमधील घटक पक्षांसाठी अन्याय ठरत आहे.
सत्ताधारी महायुतीसाठी शासकीय समित्यावरील अशासकीय सदस्य नियुक्त्याची प्रक्रियाने डोकेदुखी कमी होणार की वाढणार? शासकीय समित्यासह विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून देखील नियुक्ती करण्यात येणार आहे. 2014 मध्ये भाजप सत्तेमध्ये असून या नियुक्त्या झाल्या नव्हत्या. 2019 मध्ये देखील महायुतीचे सरकार आल्यानंतर देखील अडीच वर्ष या नियुक्त्या झाल्या नाही. आता तरी महायुतीची सत्ता आल्याने या नियुक्या होणार का असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. महायुतीतील आमदाराच्या पक्षाला 60 टक्के समितीवरील नियुक्तीच्या जागा मिळणार तर त्या पक्षाबरोबर असलेल्या घटक पक्षांना प्रत्येकी 20 टक्के समितीच्या जागा दिल्या जाणार आहेत.
त्यामुळे घटक पक्षावर हा अन्याय होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ज्या मतदारासंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा आमदार आहेत. त्यात पक्षाला 60 टक्के जागा समित्यांवर मिळणार तर घटक पक्ष असलेल्या भाजप व शिवसेना शिंदे गटाला प्रत्येकी 20 टक्के जागा मिळणार आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात घटक पक्षाची ताकद कितीही मोठी असली तरी त्यांना 20 टक्के जागा मिळणार आहे. त्यामुळे त्या पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढणार असल्याचे दिसत आहे. त्यातही तिन्ही पक्षाचा मेळ घालतांना नेत्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. तालुकास्तरीय समितीमध्ये सहाजिकच आमदारांच्या पक्षाचे वर्चस्व राहणार आहे. परिणामी घटक पक्षाच्या नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
समित्यावर नियुक्तीबाबत भाजप तर वेगळाच निकष लावणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत बुथनिहाय भाजप उमेदवाराला पडलेल्या मतांनुसार त्या बुथमधील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची समित्यावर वर्णी लागणार की नाही लागणार हे ठरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही विधानसभा मतदारसंघातील नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते चांगलेच धास्तावले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी या नियुक्त्या होणार असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. 30 जूनपर्यंत नियुक्त्या करण्याचे आदेश होते. मात्र जुलै महिना संपत आला तरी नियुक्त्या काही होतांना दिसत नाही.
तालुकास्तरीय शासकीय समित्या
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीसमन्वय व पुनर्विलोकन समिती, अवैद्य दारू प्रतिबंध समिती, शांतता समिती व्यसनमुक्ती समिती, क्रीडा संकुल समिती, संजय गांधी निराधार अनुदान समिती, पशु गणना समन्वय व सनियंत्रण समिती, शेतकरी समन्वय समिती, बाल संरक्षण समिती, जलसाक्षरता समिती, आजी-माजी सैनिक समिती, नगरपालिका दक्षता समिती, रेतीघाट तांत्रिक समिती, तालुका तंटामुक्ती समिती, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन समिती, जलयुक्त शिवार अभियान आढावा समिती, वेठबिगार निर्मूलन दक्षता समिती, विशाखा समिती, राजीव गांधी गतिमान प्रशासन समिती, रोजगार हमी योजना समिती, तक्रार निवारण समिती, विद्युत वितरण नियंत्रण समिती, रुग्ण कल्याण समिती.
