नवी दिल्ली | New Delhi
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून एक आनंदाची बातमी आली आहे. ५ राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार शेतकऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. एका सरकारी अधिकाऱ्यानुसार, पीएम किसान योजनेतील (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) या बदलाचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आला आहे.
सरकार पीएम किसान योजनेंतर्गत मिळणारी ६ हजार रुपयांची रक्कम ८ हजार रुपये करण्याची तयारी करत आहे. या महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार केंद्र सरकार मदत रकमेत एक तृतीयांश वाढ करण्याच्या योजनेवर विचार करत आहे.
या योजनेला केंद्र सरकारने मंजूरी दिल्यास तिजोरीवर २०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त ताण येणार आहे. तर मार्च २०२४ पर्यंत या योजनेसाठी ६०,००० कोटी रुपयांचे बजेट तयार करण्यात आले आहे. पण अर्थमंत्रालयाचे प्रवक्ते नानू भसीन यांनी याप्रकरणात कुठलीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. भारतात गेल्या पाच वर्षात पावसाने हात आखडता घेतल्यामुळे पिकांचे उत्पादन घटले आहे. डिसेंबर २०१८ पासून सबसिडीचा कार्यक्रम सुरु झाल्यापासून मोदी सरकारने ११ कोटी लाभार्थ्यांना एकूण २.४२ लाख कोटी रुपये वाटप केले आहेत.
तज्ञांनी सांगितले की अधिकारी आता थेट रोख हस्तांतरण कार्यक्रमांतर्गत अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी नियम शिथिल करण्याचा विचार करत आहेत. या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात या वर्षांत चार राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगाणा राज्यात निवडणुक आहेत. त्याअगोदर या विषयीची घोषणा होऊ शकते.
देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ६५% लोक ग्रामीण भागात राहतात आणि शेतकरी ही एक मोठी वोट बँक आहे. कोणत्याही सरकारसाठी किंवा राजकीय पक्षांसाठी शेतकऱ्यांचा पाठिंबा खूप महत्त्वाचा असतो.
