मुख्यमंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांना दिलासा, जाहीर केले हे धोरण

मुंबई

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या शासकीय सेवेतील एखाद्या गट क किंवा गट ड कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात येते. मात्र, गट अ आणि गट ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतदेखील हे अनुकंपा धोरण लागू करावे, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने (cabinet meeting)घेतला आहे. तसेच आशा स्वंयसेविका व गट प्रवर्तकांचा मोबदला वाढविला आहे.

मनपा निवडणुकीचा बिगुल : जाणून घ्या, एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचा फायदा कोणाला?

कोविड (corona)परिस्थितीत अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांची देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने आज यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निधनामुळे ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे

गट अ किंवा गट ब मधील अधिकाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल. याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून “महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम 2021” तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळातील निर्णय

• शासकीय अधिकाऱ्यांना देखील अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण लागू. निधन झालेल्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास नियुक्ती देणार

• कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त न्यायाधीशांना जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश, निवड श्रेणी, उच्च समयश्रेणी) वेतनश्रेणी लागू

• राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, अधिनियम-१९९७ मधील कलमांमध्ये सुधारणा

• आशा स्वंयसेविका व गट प्रवर्तकांचा मोबदला वाढविला

• केंद्राच्या योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाबाबत बँक खाती उघडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा

• कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मोठ्या व विशाल प्रकल्पांसाठी विहीत गुंतवणूक, रोजगाराचे निकष आणि प्रोत्साहने सुधारीत करणार

आशा स्वयंसेविकांना बाराशे रुपयांची वाढ

आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा बाराशे रुपयांची वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कोरोना महामारी सुरु असेपर्यन्त आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रर्वतक यांना दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित वाढ जुलै 2021 या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे 135 कोटी 60 लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी

शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि. 1 जुलै 1996 पासून व मा. न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना, जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) या वेतन श्रेणी लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

न्या.शेट्टी आयोगानुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जुलै 1996 पासून –

• न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (प्रथम प्रवेश) रु.16750-400-19150-450-20500.

• न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (निवडश्रेणी) रु.18750-400-19150-450-21850-500-22850

• न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय (उच्च समय श्रेणी) रु.22850-500-24850.

• न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जानेवारी 2006 पासून –

• न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (प्रथम प्रवेश) रु.51550-1230-58930-1380-63070

• न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (निवडश्रेणी) रु.57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290

• न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय (उच्च समय श्रेणी) रु.70290-1540-76450.