अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यात दिरंगाई होत असल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नगरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि नेवाशाचे तत्कालीन तहसीलदार यांना नोटिसा काढल्या आहेत.
4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करावीत, या मागणीसाठी श्रावणबाळ माता-पिता सेवासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी 2014 ला औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होवून खंडपीठाने 23 जून 2015 रोजी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचे आदेश दिले होते.
शासनाच्या 4 एप्रिल 2002 व 12 जुलै 2011, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 जानेवारी 2011 प्रमाणे ही कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर महसूल विभागाच्यावतीने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठी या जागांचे लेआउट तयार करण्यासाठी ग्रामीण भागात तहसीलदार तर महापालिकाहद्दीत आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्याही स्थापन केल्या. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समित्या केवळ कागदोत्रीच राहिल्याने निंबाळकर यांनी पुन्हा 2017 ला अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्यासह त्यावेळी कार्यरत असलेले उपजिल्हाधिकारी यांनी 2017 ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कार्यवाही सुरू असल्याचे खंडपीठास सांगितले.
प्रत्यक्षात कोणतीही मात्र कार्यवाही झाली नसल्याचे निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या याचिकेवर पुन्हा 10 जुलै 2023 रोजी सुनावणी होऊन महसूल आणि जिल्हा परिषदेत सध्या कार्यरत असलेल्या संबंधित अधिकार्‍यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश देऊन नोटिसा बजावण्यात असल्याची माहिती याचिकाकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली आहे. यात सध्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेवाशाचे तत्कालीन तहसीलदार यांचा समावेश आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी 8 ऑगस्ट रोजी होत असून याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड.पी. एस पवार यांच्यासह अ‍ॅड.कैलास जाधव, अ‍ॅड. कल्याणी राजेंद्र निंबाळकर काम पहात आहेत.
असे आहेत पुर्वीचे आदेश
शासनाच्या 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयात 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियामानुकुल करण्याचे आदेश आहेत. ही अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यासाठी या जागांचे ले-आऊट करण्यासाठी ग्रामीण भागात तहसीलदार तर महापालिका हद्दीत आयुक्त यांचे अध्यक्षते खाली समित्या स्थापन करण्याचा शासन निर्णय आहे आहेत. निवासी प्रयोजनासाठीच्या अतिक्रमणधारांकाकडून ज्या दिवशी अतिक्रमण झाले आहे, त्या दिवशीच्या बाजार भावाच्या किंमती एवढी रक्कम घेऊन तर वाणिज्य प्रयोजनासाठी झालेल्या अतिक्रमणधरांकाकडून ज्या दिवशी अतिक्रमण झाले आहे, त्या दिवशीच्या बाजार भावाच्या पाच पट रक्कम घेऊन या जागा नियमानुकुल करण्याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश असले तरी हे आदेश प्रामुख्याने धनदांडगे व राजकीय शक्तीसाठी होते. या आदेशातून यापूर्वी राहात असलेल्या दलित, आदिवासी, भूमिहीन कुटुंबांना अभय देण्यात आले आहे.
