दिल्ली । Delhi
स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना आगामी सर्व स्मार्टफोन्समध्ये ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) ॲप प्री-इंस्टॉल (Pre-install) करण्याचा दिलेला आदेश केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी या निर्णयावरून तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर तसेच गोपनीयतेच्या अधिकारावर गंभीर चिंता व्यक्त झाल्यानंतर सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने स्मार्टफोन कंपन्यांना निर्देश दिले होते की त्यांनी आगामी सर्व स्मार्टफोन्समध्ये ‘संचार साथी’ ॲप प्री-इंस्टॉल करावे. यासाठी कंपन्यांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. इतकेच नव्हे, तर जुन्या स्मार्टफोन्समध्ये देखील सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. सायबरसुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि ॲपची पोहोच वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते.
केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. ॲपलसारख्या जागतिक कंपन्यांसह अनेक उत्पादक कंपन्या या आदेशाला कायदेशीर आव्हान देण्याच्या तयारीत होत्या. हे ॲप एकदा इन्स्टॉल झाल्यावर सहज काढता येणार नाही किंवा बंद करता येणार नाही, असाही एक निर्देश या आदेशात होता. विरोधी पक्ष, डिजिटल हक्क कार्यकर्ते आणि नागरी समाज गट यांनी या निर्णयाविरुद्ध मोहीम उघडली होती. त्यांच्या मते, सर्व उपकरणांवर सरकारी ॲप प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य करणे हा नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर (Right to Privacy) थेट हल्ला होता. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ केला. या वाढत्या राजकीय दबावानंतर आणि गोपनीयतेबाबतच्या गंभीर चिंता लक्षात घेऊन सरकारने ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे ठरवले. बुधवारी दुपारी जारी केलेल्या सरकारी निवेदनातून ही माहिती देण्यात आली.
प्री-इंस्टॉलेशनचा आदेश तात्काळ मागे घेत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या निर्णयामागे ‘संचार साथी’ ॲपची वाढती स्वीकारार्हता हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिक स्वतःहून हे ॲप मोठ्या प्रमाणात डाउनलोड करत आहेत. गेल्या २४ तासांत ६,००,००० हून अधिक नवीन डाउनलोड्सची नोंद झाली आहे. यामुळे, आता मोबाइल कंपन्यांसाठी हे ॲप प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य करण्याची गरज राहिली नाही, असे सरकारचे मत आहे. हा निर्णय गोपनीयता जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, यामुळे मोबाइल उत्पादक कंपन्या आणि डिजिटल हक्क कार्यकर्ते यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
