मुंबई | Mumbai
गेल्या अडीच वर्षांपासूनच प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. महायुती सरकारकडून काल राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे १२ पैकी सात जणांची यादी पाठविण्यात आली होती. त्या यादीवर आज सकाळी राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा आज (मंगळवार) दुपारी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शपथविधी होत आहे. या विरोधात शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. शिवसेनेचे ( उद्धव ठाकरे पक्ष) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणी या निर्णयाला विरोध करत दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शिवसेना ठाकरे पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यपालांनी सात विधानपरिषद आमदार नेमण्याचे गॅझेट प्रसिद्ध केले आहे. त्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर या प्रकरणी तातडीने दाद मागण्यात आली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधी प्रकरणात तातडीने निर्णय देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला आह. त्यामुळे आता होणाऱ्या शपथविधी समारंभासमोरील विघ्न टळले आहे.
दरम्यान निकाल प्रलंबित असताना १२ पैकी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याची नोंद हायकोर्टाने घेतलेली आहे. ही नियुक्ती जुन्या यादीनुसार आहे की नव्या अशी विचारणा याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला विचारलं. त्यावेळी महाअधिवक्ते बिरेंद्र सराफ यांनी या सर्व नियुक्ता पूर्णपणे नवीन आहेत आणि जुन्या यादीतील कुठल्याही व्यक्तीचे नाव यात समाविष्ट नाही, असं कोर्टाला सांगितलं.
तसेच निकाल राखून ठेवताना नियुक्त्या करु नका असे कुठलेही निर्देश कोर्टाने दिले नव्हते. अंतिम निकाल येईपर्यंत आम्ही कोणताही निर्णय घेणार नाही अशा प्रकारचे कुठलेही आश्वासन हायकोर्टाला राज्य सरकारने दिलं नव्हतं. त्यामुळे राज्य सरकार हायकोर्टाला या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे बांधिल नव्हतं असं महाअधिवक्त्यांनी म्हटलं आहे. यावर हायकोर्टाने केवळ याचिकाकर्त्यांनी अंतिम निकाल प्रलंबित असताना आमदारांची नियुक्ती करण्यात आल्याची गोष्ट निदर्शनास आणून दिल्याची नोंद घेतली आहे. अंतिम निकाल जेव्हा हायकोर्ट जाहीर करेल तेव्हा राज्य सरकारने केलेल्या सात नियुक्त्यांचा आम्ही उल्लेख घेऊ आणि तेव्हा त्यावर आपलं मत नोंदवू असं हायकोर्टानं तूर्तास स्पष्ट केलं आहे.
