दिल्ली । Delhi
आजच्या आधुनिक युगात सोशल मीडिया हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. दैनंदिन कामाचा ताण हलका करण्यासाठी किंवा विरंगुळा म्हणून तरुण पिढी तासनतास इन्स्टाग्रामवर रिल्स स्क्रोल करण्यात घालवते. अत्यंत सोपे आणि युझर-फ्रेंडली असलेले हे माध्यम आता एका गंभीर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी ‘मेटा’ (Meta) वर बाल शोषणाशी संबंधित (CSAM) आक्षेपार्ह सामग्रीला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती दाखवल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप झाला आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने थेट हस्तक्षेप करत मेटा कंपनीला कडक नोटीस बजावली आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्रकरणाची तीव्र दखल घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना या संवेदनशील प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा ‘मेटा’कडून मागवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर आणि समाजविघातक जाहिराती तात्काळ हटवण्यात याव्यात आणि भविष्यात याला प्रतिबंध घालण्यासाठी कंपनीने नेमकी कोणती ठोस पावले उचलली आहेत, याचा अहवाल सरकारने मागवला आहे. डिजिटल सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य बीबीसी (BBC) ने केलेल्या एका विशेष शोधपत्रकारितेच्या तपासातून समोर आले आहे. भारतातील इन्स्टाग्राम युझर्सना काही सशुल्क (Paid) जाहिरातींच्या माध्यमातून थेट टेलिग्रामवरील संशयास्पद चॅनेल्सकडे वळवले जात असल्याचे या तपासात उघड झाले. तिथे अत्यंत कमी किमतीत आक्षेपार्ह व्हिडिओ उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात होता. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार केलेल्या एका बनावट इन्स्टाग्राम खात्यावर अवघ्या काही दिवसांतच अशा संवेदनशील जाहिराती दिसू लागल्याचे समोर आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर आणि गंभीर आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना ‘मेटा’ कंपनीने आपली भूमिका मांडली आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “जगातील कोणतीही तांत्रिक किंवा ऑटोमेटेड नियंत्रण यंत्रणा शंभर टक्के अचूक असू शकत नाही. काही समाजकंटक जाणीवपूर्वक नियम डावलून जाहिराती पोस्ट करतात, ज्या कधीकधी आमच्या प्राथमिक तपास प्रक्रियेतून सुटू शकतात.” तथापि, अशा प्रकारची कोणतीही आक्षेपार्ह जाहिरात किंवा मजकूर निदर्शनास येताच, त्यावर त्वरित आणि कठोर कारवाई करून ती प्लॅटफॉर्मवरून हटवली जाते, असा दावाही कंपनीने केला आहे.
सध्याच्या डिजिटल युगात मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अतिशय कळीचा बनला आहे. केंद्र सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या जाहिरात धोरणांमध्ये आणि अल्गोरिदममध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागणार हे स्पष्ट आहे. या प्रकरणाच्या पुढील तपासाकडे आणि मेटा कंपनी सरकारच्या नोटीसला काय उत्तर देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
