ओझे | प्रतिनिधी
दिंडोरी तालुक्यातील तिल्लोळी ग्रामपंचायत सदस्य देविदास मोतीराम पवार यांनी मासिक मीटिंगचा भत्ता लोकप्रतिनिधींना देणार असल्याचे निवेदन तहसीलदार पंकज पवार व गटविकास अधिकारी नम्रता जगताप यांना दिले आहे.
तिल्लोळी ग्रामपंचायत सदस्य देविदास मोतीराम पवार यांनी आपल्या निवदेनात म्हंटले आहे की, ग्रामपंचायत सदस्याच्या नात्याने मासिक मीटिंगचा भत्ता म्हणून मिळणारी रक्कम ही राज्यातील आमदार, खासदार यांना देण्यात यावी. ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून माझी नैतिक जबाबदारी म्हणून कर्तव्यदक्ष आमदार, खासदारांना माझा मासिक सभेचा वर्षभर मिळणारे मासिक भत्ता देण्याची ईच्छा आहे.
यावेळी देविदास पवार यांनी मासिक भत्ता देण्याचे कारण नमुद केले असून ते म्हणाले की,राज्यातील सर्वसाधारण कुटुंबातील सदस्य हा स्वतःच्या मेहनतीने नोकरीला लागला असून सन – २००५ नंतर त्याला जुनी पेन्शन योजना देण्याबाबत शासन असमर्थ ठरत आहे.शासनावर अधिकच भार येईल अशी कारणे देवून त्याबाबत उदासीनता दाखवित आहे. वेळोवेळी राज्यातील सर्वच कर्मचारी आंदोलन करित आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेऊन जुनी पेन्शन न देण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधत आहे.
पुढे त्यांनी असे ही म्हंटेल आहे की, कर्मचारी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे,हवालदिल झाले आहेत असून पर्यायी, सर्वच माननीय आमदार, खासदार यांनी कोणाचाही विचार न करता स्वतःसाठी पेन्श लगेच एक विचार विधेयक मंजूर करून स्वत:ची पेन्शन मंजूर करून घेतली आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांचा शेतीमाल आल्याबरोबर त्याचे बाजार भाव घसरतात. व्यापारी वर्गाकडे शेतमाल गेल्यानंतर तेथे बाजारभाव उंचावल्यामुळे शेतकरी अत्यंत कर्जबाजारी झालेला असून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शासनाच्या आनंदाचे शिधा घेण्याची त्याची इच्छा नाही, त्याच्या आनंदावर राज्यकर्तेच या माध्यमाने पाणी फिरत आहेत. राज्यकर्त्यांचे शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण फारसे योग्य नाही.
शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा उंचावण्याचे सामर्थ्य राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. सततचे होणारे लोड शेडींग, बी – बियाणे, खते याचा वाढणारा बाजार भाव. शेतीत लागणारे कष्ठ, हवामानात होणारा मोठा बदल, पावसाची कमतरता मनुष्यबळाचा अभाव या सर्व गोष्टींमुळे शेतकरी अत्यंत त्रासला आहे. शेतकरी वर्गाला पेन्शन सुरु करण्याची गरज असल्याचे ही त्यांनी या पत्रामध्ये म्हंटले आहे.
