संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यातील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये जाहिरात फलक लावण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने धोरण ठरवण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये फलक लावण्यासाठी जाहिरातदार संस्थांना पैसे मोजावे लागू शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचकेच्या आदेशात ग्रामपंचायतीला जाहिरात फलक लावण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत अधिकार नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच जनहित याचिकेत अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग, पोस्टर्सबाबत विस्तृत आदेश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 तसेच त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम 1960 मध्ये सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात – फलक लावण्याबाबत कोणतीही तरतूद अथवा नियम नाहीत. जाहिरात फलक लावणे व परवानगीबाबत नगर विकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे धोरण / नियम विहीत केलेले आहेत.
ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक लावण्यास विहीत पद्धतीने परवानगी दिल्यास त्यापासून ग्रामपंचायतींना उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. जाहिरात फलक उभारण्यातून आपत्ती घडू नये, यानुषंगाने ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक लावण्याबाबत तसेच त्यासाठीच्या परवानगी याबाबत ग्रामविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील चर्चेच्या अनुषंगाने धोरण / नियम करण्याबाबत साधकबाधक विचार विनिमय होणे अपेक्षित असल्याने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक (होर्डिंग्ज) लावण्याबाबत / परवानगीबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पंचायतराजचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून सदस्य म्हणून सहसचिव (पंचायत राज), ग्रामविकास विभाग व पंचायतराज विभाग उपायुक्त पुणे विभाग, अधीक्षक अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कार्यकारी अभियंता पुणे, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे राहुल काळभोर, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र मांजरीचे प्राचार्य हे सदस्य असणार आहेत. समितीने ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक लावण्याबाबत परवानगी, नियम / अधिनियमातील तरतुदी व त्यांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतीस प्राप्त होणारा महसूल व त्याचे विनियमन, ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक लावण्याबाबत परवानगी / ना-हरकत देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणे, होर्डिंगबाबत दुर्घटना झाल्यास त्याबाबत जाहिरात संस्थांची जबाबदारी / विमा / दायित्व, इतर विभागामार्फत यासंदर्भात नियम, मार्गदर्शक तत्वे, कार्यपद्धती, जाहिरात – फलकाद्वारे शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याबाबतचे निकष, सदरहू समिती उपरोक्त मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सखोल अभ्यास करुन स्थापनेपासून एक महिन्यांच्या आत आपले अभिप्राय अहवाल शासनास सादर करावे लागणार आहेत.
