अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
15 व्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त होणार्या निधीचे, जिल्हा परिषदेला 10%, पंचायत समितीला 10% व ग्रामपंचायतीला 80% याप्रमाणात वाटप होते. केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून थेट करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर निधी झठखडेषीं-झऋचड खपींशीषरलश (झझख) द्वारेच वितरण करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी ग्रामविकास विभाग /जिल्हा परिषदा /पंचायत समिती/ग्रामपंचायतीत आयसीआयसीआय बँकेचे टी+1 बचत खाते उघडून 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार बचत खातेच उघडणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी आणि सहायक लेखा अधिकारी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच आणि ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी याच्या नावे संयुक्त बचत खाती उघडण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावर आयसीआयसीआय बँकेत 15 व्या वित्त आयोगाची संयुक्त खाती उघडण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर आयसीआयसीआय बँकेत 15 व्या वित्त आयोगाची संयुक्त बचत उघडण्याची संपूर्ण जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद यांची राहील. त्यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या अधिकार्यांसमवेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर 15 व्या वित्त आयोगाचे बचत खाते टी+1 तत्वावर उघडण्याची कार्यवाही 15 दिवसांत करून घ्यावी. ग्रामपंचायतींची खाती उघडण्यासाठी तालुका पातळीवर मेळावे आयोजित करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
15 व्या वित्त आयोगाचा निधी पीएफएमएस प्रणालीवरूनच वितरीत करणे आवश्यक असून प्रणालीमार्फत निधी खर्च न झाल्यास केंद्र शासनाकडून 15 व्या वित्त आयोगाचा पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार नाही.
