नाशिक | प्रतिनिधी
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, सरकारी-निमसरकारी (जिल्हा परिषद), शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती तसेच महाराष्ट्र राज्य गट – ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ संचलित राज्य सरकारी-निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे जुनी पेन्शन योजना तसेच इतर मागण्यांसाठी बुधवारी (दि.८) जिल्हाधिकारी तसेच तहसिलदार कार्यालयावर कर्मचारी-शिक्षक सहकुटूंब महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षकांतर्फे शासनाकडे जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) सर्वांना पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करा, ४ लाख रिक्त पदे कंत्राटीऐवजी कायमस्वरुपी भरुन मागासवर्गीय राखीव जागा सुनिश्चित ठेवा, खाजगीकरण/कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा, कंत्राटी कर्मचार्यांच्या सेवा नियमित करा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी/वाहन चालक पदाच्या भरतीवरील बंदी उठवा, शिक्षणाचे खाजगीकरण (दत्तक योजना, समुह शाळा योजना) रद्द करा, भा.द.वि. संहिता कलम ३५३ पुर्वीप्रमाणे प्रभावी करा, अनुकंपा तत्वारील नियुक्त्या विनाअट करा या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मोर्चासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश वाघ, सीटुचे अध्यक्ष डी.एल. कराड, आयटकचे राज्य सचिव राजु देसले, शिक्षक संघटनेचे नेते काळु बोरसे, रमेश गोईल, संजय शेवाळे, मोहन चकोर, ज्ञानेश्वर कासार, उत्तम बाबा गांगुर्डे, जगदीश गोडसे, उत्तमराव खांडबहाले.
तसेच, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनेचे अध्यक्ष विजयकुमार हळदे, आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे मधुकर आढाव, गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण, सरचिटणीस बाबाराम कदम, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष उमेचंद चिलबुले, सरचिटणीस संजय महाळंकर, अध्यक्ष बलराज मगर, सरचिटणीस विवेक लिंगराज, मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर, अरुण आहेर आदी उपस्थित राहणार आहेत.
