नाशिक । प्रतिनिधी
लहरी निसर्ग आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती बेभरवशाचा व्यवसाय झाला आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना हमीभावाची खात्री नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यंदा नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत आला आहे. त्याचा लागवड खर्चही निघाला नाही.
दिंडोरी तालुक्यातील मोहाडी शिवारातील प्रगतिशील शेतकरी सुरेश कळमकर यांना द्राक्ष शेतासाठी एकरी दोन लाखांचा खर्च आला. सहा महिने शेतात राबल्यानंतर पावणेदोन लाख रुपये मिळाले. यामुळे शेतकर्‍यांनी जगावे कसे? असा प्रश्न त्यांनीच उपस्थित केला.
शेतकरी सुरेश कळमकर यांचे उदाहरण प्रतिनिधिक असले तरी नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांची सर्वत्र हिच परिस्थिती आहे. गेल्या चार वर्षांपासून वातावरणात झालेले आमूलाग्र बदल, अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
त्यानंतर पुन्हा नव्या आशेने शेतकरी द्राक्ष शेती करत आहेत. यावर्षी पुन्हा जोमाने शेतकरी द्राक्ष शेतीकडे वळला. परंतु नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलच मोठा फटका बसला. 7 ते 9 जानेवारीला आलेल्या अवकाळी पावसामुळे 30 टक्के उत्पादन वाया गेले.
जिल्ह्यातील द्राक्ष शेती अशी…
कसमादे पट्टा ः या परिसरात अर्ली द्राक्षे घेतली जातात. शेतकरी बहुपीक पद्धतीचा वापर करतात. त्यामुळे तोटा भरून काढता येतो. नाताळ सणाच्या सुमारास येथील द्राक्षे बाजारात दाखल होतात. त्यामुळे देशांतर्गत आणि परदेशात या द्राक्षाला बाजार चांगला मिळतो.
चांदवड, येवला ः येथील द्राक्षे फेब्रुवारीमध्ये सुरू होतात. पाण्याच्या नियोजनावर येथील शेती अवलंबून आहे. या परिसरात वातावरण चांगले असले तर शेतकर्‍यांना चांगला बाजारभाव मिळतो.
दिंडोरी, निफाड, सिन्नर आणि नाशिक : काळी कसदार जमीन असल्याने निर्यातक्षम द्राक्षे या ठिकाणाहून सर्वाधिक तयार होतात. तसेच या भागातील शेतकरी तंत्रज्ञानाच्या वापर करतात. यामुळे यांत्रिक शेती येथे मोठ्या प्रमाणात होते.
पावसाच्या फटक्यानंतर दर घसरले
खते, औषधांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. मजुरी प्रचंड महाग झाली आहे. यामुळे द्राक्ष शेतीला एकरी सरासरी खर्च दोन लाख रुपयांवर गेला आहे. मागील वर्षी लॉकडाऊन असताना निर्यातक्षम द्राक्षाला 90 रुपये किलोचा दर होता. यावर्षी लॉकडाऊन नसताना हा दर 25 रुपये किलोपर्यंत खाली आला आहे. बांगलादेश द्राक्षाची मोठी बाजारपेठ असताना तिकडूनही मागणी नाही. निर्यातीसाठी शासनाकडून मिळणारा 7 टक्के प्रोत्साहन भत्ताही बंद झाला आहे. यामुळे सहा महिन्यांच्या या पिकावर दोन लाख खर्च झाला असताना विक्रीनंतर दीड ते पावणेदोन लाख रुपयेच शेतकर्‍यांच्या हातात येत आहेत. त्यात शेतकरी व त्याच्या कु़टुंबियांच्या मेहनतीचे मोजमाप नाही. उत्पादनावर भाव (हमीभाव) नसल्यामुळे शेतकरी यंदाही वजाबाकीतच राहिला आहे.
शासनाने शेतकरी हित धोरण करावे
शेतीमाल निर्यातीसाठी सरकारची ठोस भूमिका असली पाहिजे. यापूर्वी निर्यातीसाठी प्रोत्साहन म्हणून दिली जाणारी मदत पुन्हा सुरू केली पाहिजे. यंदा इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. चहूबाजूने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यास शासनाने मदत केली पाहिजे. शेतकरी हिताचे धोरण आखले पाहिजे.
सुरेश कळमकर, द्राक्ष बागायतदार, मोहाडी (ता. दिंडोरी)
