के.के.पांडेय, प्राध्यापक, आयआयपीए
पावसाळ्यात बुडणारी महानगरे-शहरे दरवर्षी पाहायला मिळण्यामागे व्यवस्थापनातील कमतरता कारणीभूत आहेत. विस्कळीत जलव्यवस्थापनामुळे पावसाचे पाणी जमा होत असून वाहतूककोंडी मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते. त्यातून संसर्गजन्य आजारांचा फैलाव होत आहे. यामुळे लोकांची क्रयशक्ती, उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते. लहान शहरेही सुरक्षित नसून तेथील सांडपाणी व्यवस्थादेखील ढिसाळच आहे.
सध्या संपूर्ण उत्तर भारताला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. परिणामी या भागातील नद्या, नाले, तलाव दुथडी भरून वाहत आहेत. माध्यमांमधील छायाचित्रांमधून, वाहिन्यांच्या वार्तांकनातून पावसामुळे झालेली शहरांची दयनीय स्थिती दिसते. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशसह हिंदी पट्ट्यात अनेक राज्यांत पूरस्थिती आहे. यमुना नदी धोका पातळीसमीप पोहोचली आहे. पर्वतीय भागात भूस्खलनसारख्या घटना सातत्याने घडत आहेत. हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मते, मुसळधार पावसाचा हा प्रवाह आता अपरिवर्तनीय बनला आहे. हा हवामान बदलाचा परिणाम असल्याने पर्यावरणाच्या रौद्र रूपाचे आपल्याला वारंवार साक्षीदार व्हावे लागत आहे.
धो धो पडणार्‍या पावसाच्या पाण्यात शहरे विशेषतः महानगरे बुडताना दिसताहेत. यामागे काही कारणे आहेत. या मोठ्या शहरांमध्ये पाणी निचरा करण्याची व्यवस्था पंगू बनली आहे. त्यामुळे पाणी साचून राहते. या साचलेल्या पाण्यामुळे महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होताना दिसत आहे. याखेरीज जागोजागी पाणी साचून राहिल्यामुळे संसर्गजन्य आजारांचा फैलाव होत आहे. कमी उत्पन्न गट असलेल्या लोकांच्या निवासी भागाला याचा सर्वाधिक फटका बसतो. या सर्वांहून मोठा फटका म्हणजे या भागातील लोकांची क्रयशक्ती, उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते. अर्थात, लहान शहरे सुरक्षित आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र आर्थिक उलाढाली कमी असणे ही बाब अशावेळी या शहरांच्या पथ्यावर पडणारी ठरते. देशभरात पावसाळ्यात बहुतांश शहरांत पूरजन्य स्थिती निर्माण हेाण्यामागे पाच महत्त्वाची कारणे दिसून येतात.
पहिले म्हणजे बेकायदा बांधकाम. यात शहरातील बाह्य भागात उभारलेल्या अनेक बेकायदा कॉलन्यांचादेखील समावेश होतो. बहुतांश शहरांत अशा कॉलन्यांमध्ये रस्ते, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापनाचा बोर्‍या वाजलेला असतो. परिणामी पावसाळ्यात या परिसरात पाणी साचते. टायचा शहरातील अन्य भागांनादेखील फटका बसतो. दुसरे कारण म्हणजे शहर नियोजन आखताना नैसर्गिकरीत्या पाणी निचरा होण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करणे. यात बंगळुरू हे सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण. एकेकाळी पिनाकिनी नदी शहरातील पावसाचे पाणी सहजपणे सामावून घेत असे. मात्र आता तेथे रस्ते आणि वसाहती वाढल्याने या जाळ्यात नदीचे पात्र आक्रसत गेले. परिणामी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात समृद्ध असणारे हे शहर आता थोड्याशा पावसातदेखील कोलमडताना दिसते. तिसरी समस्या म्हणजे सांडपाणी ओव्हरफ्लो होणे. अनेक ठिकाणी सांडपाणी निचरा व्यवस्थापनात असमानता दिसून येते. राजधानी दिल्लीत आयटीओ येथे नाल्याचे पाणी आणि पावसाचे पाणी एकत्र येऊन पोलीस मुख्यालयापासून रिंगरोडला जलमय करते.
चौथे कारण म्हणजे कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव. या समस्येच्या दोन बाजू आहेत. पहिले म्हणजे कोरड्या कचर्‍याची नियोजनबद्ध विल्हेवाट लावावी लागेल. या कचर्‍यात प्लास्टिकचादेखील समावेश करावा लागेल. प्लास्टिकचा वापर बंद होऊ शकतो, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. म्हणून ओला आणि कोरडा कचरा याची सरमिसळ न करता त्याचा निपटारा करावा लागणार आहे. याची आणखी एक बाजू म्हणजे इमारतींचा कचरा. त्याला सी अ‍ॅण्ड डी (कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड डिमॉलिशन) कचरा असे म्हटले जाते. म्हणजे घरांचे बांधकाम, डागडुजी, तोडफोड इत्यादीपासून बाहेर पडणारा ढिगारा होय. मोठ्या शहरांत त्याची विल्हेवाट योग्यरीतीने केली जात नाही. बर्‍याचदा हा कचरा नदीकाठावर फेकून दिला जातो. पाचवे कारण म्हणजे पावसाचे पाणी नाल्यात जाण्याची व्यवस्था नसणे म्हणजेच स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचा अभाव असणे. अनेक भागात अशाप्रकारची व्यवस्था नसल्याने रस्त्यावर पाणी साचताना दिसते.
साहजिकच जेव्हा आपण समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचू तेव्हा त्याचे निराकरण करणे सोयीचे जाऊ शकते. यासाठी ठोस रणनीती आखावी लागेल. उदाहरणार्थ, शहरात सांडपाणी व्यवस्थापन तयार करणे. आपल्या देशात याचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे. त्याचप्रमाणे सी अ‍ॅण्ड डी कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात असणारे नियम पाळण्याचीदेखील गरज आहे. दिल्लीच्या बुराडी भागात हे काम सुरू झाले आणि तशी व्यवस्था बंगळुरू शहरातदेखील आहे. पण अन्य शहरांमध्ये त्याचा विस्तार करावा लागणार आहे. यामुळे भर पावसाळ्यात नद्या, तलाव, सरोवरांना धक्का लागणार नाही आणि पावसाच्या पाण्याची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावता येऊ शकेल.
आणखी एक उपाय हा घरातील कचर्‍यासाठी करावा लागेल. स्वयंपाकघरातील ओला कचरा आणि कोरडा कचरा हा वेगवेगळा करावाच लागणार आहे. आपण त्यानुसार कृती केली तर पाच ते दहा टक्केच कचरा डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत जाईल. बंगळुरू शहरात सुमारे 56 टक्के कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते आणि ते देशातील एकमेव शहर आहे. त्याचवेळी दिल्लीत यापेक्षा कमी प्रमाणात कचर्‍याचे व्यवस्थापन केले जाते. जपानमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक कचरा डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत जातच नाही. तेथे एक स्रोत म्हणून कचर्‍याचा वापर केला जातो. त्याला सर्क्युलर इकॉनॉमी असे म्हटले जाते. सर्क्युलर इकॉनॉमीचा अर्थ अशी व्यवस्था की, त्यात उत्पादनाला नवीन रूप देऊन ते वापरण्याजोगे तयार करणे. तसेच संबंधित वस्तू पर्यावरणपूरक म्हणून समोर आणणे. सरकार आता या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहे. केंद्र सरकारने यास ‘मिशन लाईफ’मध्ये सामील केले आहे. रस्त्यांची डागडुजीदेखील पावसाचे पाणी साचण्यास प्रमुख कारण ठरते. अशावेळी सेफ्टी ऑडिटची मदत घेतल्यास पावसाचे पाणी नाल्यात जात आहे का, कचरा तर गोळा होत नाहीये ना, फुटपाथ योग्यरीतीने तयार केले आहेत की नाही, या गोष्टींचे आकलन होऊ शकते. रस्ते चांगले होण्यासाठी या सर्व बाजूंनी विचार करायला हवा.
याशिवाय आणखी एक मोठा प्रश्न जुन्या शहरांशी संबंधित आहे. या शहरांमध्ये दाटीवाटीने असणारी लोकवस्ती आणि गल्लीबोळ यामुळे नव्याने नियोजन करणे अशक्य असते. यासाठी आपल्याला अर्बन रिन्युअल प्लॅन अंगीकारावा लागेल. यानुसार नव्याने बांधकाम करावे लागेल. यात बदलत्या काळाशी सुसंगत पायाभूत रचना तयार केली जाते किंवा जुन्या इमारती पाडून नव्या इमारतीची आखणी केली जाते. पाणी निचरा होण्याच्या मार्गामध्ये आड येणार्‍या इमारतीचे पाडकाम करताना मोबदला देण्याचीदेखील तरतूद त्यात आहे. असा प्रयोग अन्य देशांत सर्रास केला जातो. ही तरतूद अनियोजितपणे वाढलेल्या कॉलन्या, वसाहती या समस्येवर उपयुक्त ठरणारी आहे.
(लेखक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन येथे नागरी व्यवस्थापन विभागात प्राध्यापक आहेत.)
