नवी दिल्ली – म्युकरमायकोसिसचे औषधे करमुक्त करण्यात आली असून करोना प्रतिबंधक लसींवरील जीएसटी दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. लसींवर पूर्वीप्रमाणे 5 टक्के जीएसटी कायम असणार आहे अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. आज 44 वी जीएसटी कौन्सिल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. यावेळी रेमडेसिवीरसह करोना सबंंधित औषधे आणि उपकरणांवरील जीएसटीत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, केंद्र सरकार 75 टक्के करोना लसीची खरेदी करत आहे. त्याच्यावर जीएसटीही लागू आहे, परंतु सरकारी रुग्णालयांमार्फत सामान्य नागरिकांना लस मोफत दिली जाईल. याचा जनतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आजच्या बैठकीत रेमडेसिवीरवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून कमी करून 5 टक्के करण्यात आला. ब्लॅक फंगसची (म्युकरमायकोसिस) औषधे पूर्णपणे जीएसटी मुक्त करण्यात आली आहेत. तसेच मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजनसाठीचा जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. आता बायपॅप मशीन, ऑक्सिजन कन्स्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर, पल्स ऑक्सिमीटरला जीएसटीचेच दर लागू राहतील. त्याशिवाय कोविड टेस्टिंग किट, हँड सॅनिटाझर, टेम्परेचर चेक उपकरणांवरील जीएसटी कपात करून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
रुग्णवाहिकेवरील जीएसटी दर कमी करून 12 टक्के करण्यात आला आहे. सध्या रुग्णवाहिकेवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जातो. करोनाशी संबंधित ज्या साहित्यांवर सूट देण्यात आली आहे. त्याबाबतची अधिसूचना उद्या जारी करण्यात येणार आहे. येत्या 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत ही कपात लागू राहील. त्याच दिवशी म्हणजे 30 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलची 45 वी बैठक होईल.
करोना प्रतिबंधक लसींवर आकारण्यात येणारा जीएसटी रद्द करण्याची सर्वच स्तरातून मागणी होत होती. मात्र, जीएसटी परिषदेने करोना व्हॅक्सिनवरील 5 टक्के जीएसटी दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात कोणतंही राजकारण नाही. व्हॅक्सिनवर 5 टक्के जीएसटी आहे. त्यातील 75 टक्के लसींची खरेदी केंद्र सरकार करत आहे. मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याचा सामान्य जनतेला फटका बसण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असं सीतारामन म्हणाल्या.
