नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ प्रकरण (Gyanvapi Case) गेल्या काही दिवसांपासून कोर्टात आहे. या प्रकरणावर आता वाराणसी कोर्टाने (Varanasi Court) मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने मुस्लिम पक्षाची याचिक फेटाळत एएसआय सर्व्हे (ASI Survey) करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाराणसी कोर्टाने मशिदीच्या वजूखाना भागाला सोडून इतर भागात भारतीय पुरातत्व खात्याला सर्व्हे करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात हिंदू पक्षकाराचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व खात्याला मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुस्लिम पक्षाने या सर्व्हेचा विरोध केला होता. न्यायालयाने सर्व युक्तिवाद ऐकून घेऊन सर्व्हेक्षणाला परवानगी दिलेली आहे. वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या कोर्टाने या प्रकरणी आज आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी हिंदू पक्षाची कोर्टात बाजू मांडणाऱ्या वकील विष्णु शंकर यांनी सांगितले की, “कोर्टाने वजू टँक परिसर सोडून ज्ञानवापी परिसराचा एएसआय सर्व्हे करण्यास सांगितले आहे. वजू टँक सध्या सील करण्यात आला आहे. मला वाटते सर्व्हे तीन ते सहा महिन्यात पूर्ण होईल.” दुसरीकडे हिंदू पक्षाच्या बाजून उभे असलेल्या वकील सुभाष नंदन यांनी सांगितले की, “एएसआय सर्व्हे करण्याची याचिका स्वीकारली गेली आहे. या प्रकरणाचा हा टर्निंग पॉईंट असेल.”
इर्शाळवाडी दुर्घटनेबाबत मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात माहिती ; म्हणाले, यंत्रणा होती, पण…
दरम्यान, या प्रकरणी यापूर्वी १२ आणि १४ जुलैला सुनावणी झाली होती. तेव्हा मुस्लिम पक्षाच्या वकिलांनी सर्व्हेक्षण करण्यास विरोध केला होता. “ज्ञानवापी परिसराचं पुरातत्व सर्व्हेक्षण केले तर मूळ स्ट्रक्चरचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या परिसरात सर्व्हे करू नका. हिंदू पक्षाकडून पुरावे जमा केले जात आहेत ते कायदेशीर नाहीत.” असा युक्तिवादही मुस्लिम पक्षाकडून केला गेला.
हिंदू पक्षाने कोर्टात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, “ज्ञानवापी परिसराचे सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक आहे. यामुळे खरी बाजू उघड होईल. तसेच ज्ञानवापी प्रकरणाचा तणाव सामंजस्यपणे सोडवणे गरजेचे आहे. ज्ञानवापी परिसराचे वैज्ञानिक तथ्य समोर येणे गरजेचे आहे.”
१६ मे २०२३ रोजी याचिकाकर्त्या चार महिलांच्या वतीने एक अर्ज दाखल करण्यात आलेला होता. ज्यामध्ये ज्ञानवापी मशिदीचा वादग्रस्त भाग वगळता संपूर्ण परिसराची एएसआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल दिला असून सर्व्हेला परवानगी दिलेली आहे.
