मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
श्रीरामपूर तालुक्यातील (जि. अहिल्यानगर) हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकर्‍यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाने खंडकरी शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने 104 वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या.
पण त्या द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील 7 हजार 377 एकर 12 गुंठे पैकी 6 हजार 425 एकर 17 गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून राज्य सरकारने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकर्‍यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
मूळ शेतकर्‍यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 मधील कलम 28-1 एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम 28-1 एए मधील पोटकलम 3 मध्ये नवीन पोटकलम 3-1ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि आणि न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि आणि न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे.
