नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
एग्झिट पोल्सचे अंदाज आणि राज्यात सत्ताधाऱ्यांविरोधातील रोष पाहून यावेळी हरियाणात काँग्रेस पक्ष सत्तेत येणार, असा अंदाज काँग्रेसचे नेते व्यक्त करत होते. मात्र आज (८ ऑक्टोबर) मतमोजणी होत असताना काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. सलग १० वर्ष सत्तेत असल्यामुळे भाजपा विरोधात सत्ता विरोधी लाट होती. मात्र, असे असूनही निकाल भाजपाच्या बाजून येत असल्याचे दिसतय. हे कशामुळे होतेय? भाजपाच कोणते नरेटिव चालले? एक्झिट पोल्स कसे चुकले? जाणून घेऊया.
हरियाणा निवडणुकांचे निकाल लागण्याच्या आधीच काँग्रेस पक्षात पराभवाचे खापर फोडण्याची स्पर्धा रंगल्याची रंगल्याची चर्चा होती. त्यामुळे काँग्रेसला आता काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. काँग्रेसने ही निवडणूक भुपिंदरसिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती. मतदानाच्या आधी आणि नंतर भुपिंदरसिंह हुड्डा आणि खासदार कुमारी शैलजा यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून जाहीर वाद झाले होते. उमेदवार निवडीमध्ये भुपिंदरसिंह हुड्डा यांचा मोठा वाटा होता.
याचाच फायदा उचलत भाजपाने निवडणुकीत कुमारी शैलजा यांचा मुद्दा उचलाल. कुमारी शैलजा यांची इच्छा असूनही काँग्रेसने तिकीट दिले नाही. त्यांच्या जवळच्या माणसांना कमी तिकीटे मिळाली. त्यातून भाजपाने काँग्रेस दलित विरोधी असून नेत्यांचा आदर करत नाही असा संदेश सामान्य नागरिकांमध्ये दिला गेला . स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभांमधून या मुद्यावरुन वार केला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपा संविधान बदलणार असे नरेटिव सेट केलेले. याउलट भाजपाने शैलजांच्या निमित्ताने काऊंटर नेरटिव सेट केले. त्याचा फायदा भाजपाने तिसऱ्यांदा हरियाणात सरकार स्थापन केले, तर ते दलितांना आपल्याकडे आणण्यात यशस्वी ठरले असे म्हणता येईल.
काँग्रेसचा अतिआत्मविश्वास
२०१९ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा ३१ जागांवर विजय झाला होता. यावेळी काँग्रेसपक्ष दुपारी २ वाजेपर्यंत ३६ जागांवर आघाडीवर दिसत होता. याचाच अर्थ २०१९ पेक्षा काँग्रेसच्या स्थितीत फार बदल झालेला नाही. यंदा विजयी गुलाल आपलाच, या आत्मविश्वासामुळे काँग्रेसचे राज्यातील नेते मुख्यमंत्रीपदासाठी जाहीर वाद घालताना दिसले. त्याचा फटका त्यांना बसल्याचे आता सांगितले जात आहे.
खर्ची-पर्चीचा ट्रेंड
यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाने नोकऱ्यांमधील खर्ची आणि पर्चीची कथित प्रथा बंद करण्याचा मुद्दा उचलून धरला. मुख्यमंत्री हुड्डा यांना भाजापने खर्ची-पर्चीच्या मुद्द्यावरुन घेरले होते. हुड्डा यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात पैसे देऊन शिफारशीच्या आधारावर नोकऱ्या दिल्याचा मुद्दा लावून धरला. भाजपाचा दावा होता की, त्यांच्या १० वर्षांच्या शासन काळात नोकऱ्या पैसे न घेता आणि कुठल्याही वर्गासोबत भेदभाव न करता दिल्या. जनतेमध्ये या नरेटिवची चर्चा झाली.
मनोहरलाल खट्टर जवळपास १० वर्ष हरियाणाचे मुख्यमंत्री होते. पंजाबी चेहरा म्हणून त्यांना प्रमोट करण्यात आले. जाट विरुद्ध बिगर जाट या नरेटिवद्वारे त्यांना खुर्चीवर कायम ठेवण्यात आले. मात्र, निवडणुकीच्या काही महिने आधी हटवण्यात आले. त्यांच्याजागी ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. ही चाल सुद्धा जाट विरुद्ध बिगर जाट अशीच होती. ओबीसी प्राथमिकता असल्याचा संदेश दिला.
काँग्रेसने हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली जाट समुदायाच्या मतांवर अवलंबून होते. तर भाजपाने जाट वगळता इतर समाजांना एकत्र केले. निवडणूक प्रचारात भाजपाच्या काही नेत्यांनी जाटशाही या शब्दाचा उल्लेख केला असल्याची बातमी एका वृत्तवाहिनीने केली होती. काँग्रेसचा विजय झाला असता तर जाट समाजाचे पुन्हा राज्यावर वर्चस्व राहिले असते, असा एक संदेश यातून गेला. त्यामुळेच इतर समाजाचे भाजपाच्या पारड्यात मतदान गेले, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
भाजपाने सरकारी योजनांच्या माध्यमातून पडद्यामागून जमिनीवर आपले काम चालू ठेवले होते. त्याचा त्यांना फायदा झाला. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना निवडणूक रणनीतीची जबाबदारी देण्यात आली होती. सध्याचे निकाल पाहता त्यांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडल्याचे दिसत आहे. भाजपाने यावेळी तिसऱ्यांदा सत्ता खेचून आणली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
