योगींना उद्याचा समर्थ प्रदेश घडवायचा असेल तर ग्रामस्तरापासून शहरांपर्यंत सर्वच पातळ्यांवरील आरोग्य यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल. मुंबईत टाटा कॅन्सर वा केईएमसारख्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशवासी मोठ्या संख्येत येताना दिसतात. येत्या पाच वर्षांमध्ये योगी ही दुरवस्था दूर करतील आणि उत्तर प्रदेश उत्तम बनवतील, अशी अपेक्षा करूया.
पाच राज्यांच्या बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित निवडणुकांद्वारे पुन्हा एकदा भाजपची लोकमान्यता आणि भाजप नेतृत्वाची लोकप्रियता समोर आली. अलीकडच्या काळात मोदींची लोकप्रियता घटत असल्याच्या कंड्या पिकवल्या जात होत्या. आकडेवारीनिशी घसरत्या लोकप्रियतेच्या बातम्या पुढे आणल्या जात होत्या. त्याचबरोबर भाजपचा विजयरथ रोखण्यासाठी विविध पक्षांकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. या खेळात दर दिवशी राजकारणातले विविध डावपेच नवा रंग भरत होते. मात्र निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आणि भाजपने मोठ्या दिमाखात विजयोत्सव साजरा केला. पंजाबमध्ये ‘आआपा’ने बाजी मारली असली तरी तो अपवाद वगळता भाजपची कामगिरी सरस राहिली हे निर्वावाद.
या सगळ्यात उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने मिळवलेल्या दणदणीत विजयानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी दुसर्‍यांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या कार्यक्रमात योगींचे प्रचंड कौतुक झाले. याचे कारण म्हणजे या राज्यात सलग दुसर्‍यांदा तोच मुख्यमंत्री होण्याची ही अपवादात्मक घटना होती.
आता योगींच्या मंत्रिमंडळात काही नव्या चेहर्‍यांचा समावेश करण्यात आला असून आधीच्या सरकारमधल्या तब्बल 26 मंत्र्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे. वगळण्यात आलेल्या मंत्र्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, जयप्रताप सिंह, नीलकंठ तिवारी, जयप्रकाश निषाद आणि जयकुमार सिंह या दिग्गजांचा समावेश आहे. केशवप्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपद सोपवण्यात आले आहे. सलग तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून येऊनही दिवंगत नेते लालजी टंडन यांचे पुत्र आशुतोष टंडन यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही.
उत्तर प्रदेश हे देशातले सर्वात मोठे राज्य आहे आणि त्याचा विकास झाला तर तिथून महाराष्ट्रात येणारे लोंढे कमी होतील हे स्पष्टच आहे. अगदी अलीकडच्या गुढीपाडवा मेळाव्यात बोलताना मनसेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील या मुद्याचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. अन्य राज्यांमधून मुंबईत येणार्‍या लोंढ्यांचा ताण कमी करायचा असेल आणि मुंबईला वाचवायचे असेल तर उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या तीन राज्यांची स्थिती सुधारावी लागेल, असे त्यांनी आग्रहाने नमूद केले होते.
या राज्यांमध्ये रोजगाराची वानवा असल्यामुळे त्याचबरोबर विकासाला चालना देणार्‍या क्षेत्रांचा अभाव असल्यामुळेच मुंबईकडे वळणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होत असून त्या ओझ्याखाली मुंबई दबून जात असल्याचे वास्तव त्यांनी पुन्हा एकदा समोर आणले होते. हे लक्षात घेऊनच आपण पंतप्रधान महोदयांकडे याविषयी मत व्यक्त केले असल्याचेही त्यांनी या भव्य मेळाव्यात सांगितले होते. आता दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाल्यानंतर योगी सरकार उत्तर प्रदेशमध्ये नव्याने काही कल्याणकारी योजना राबवणार का आणि राज्यामध्ये परकीय गुंतवणुकीची गंगा वाहती करून राज्याच्या विकासाला नवी परिमाणे देणार का, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 403 जागा आणि लोकसभेच्या 80 जागांमुळे देशाच्या राजकारणातही या राज्याला विलक्षण महत्त्व आहे. पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरणसिंग, चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंग, नरेंद्र मोदी यांसारखे पंतप्रधान हे या राज्यातून निवडून आले. योगी सरकारच्या पहिल्या पर्वात राज्यातल्या गुंडांना चाप लावण्यात आला आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यात आली. भाजपच्या विजयामागील ते एक प्रमुख कारण म्हणावे लागेल.
मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोफत अन्न योजनेची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला. उत्तर प्रदेशच्या रेशनिंग योजनेत एका कुटुंबाला 35 किलो रेशन मिळत आहे. यामध्ये डाळ, साखर, खाद्यतेल, मीठ आदी जिन्नसांचा समावेश आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत रेशन कार्डधारक कुटुंबांना रेशनिंगचा लाभ नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत दिला जात होता. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे राज्य सरकारने मार्च 2022 पर्यंत ही योजना वाढवली होती आणि आता तिला आणखी मुदतवाढ दिली आहे.
गेल्या काही निवडणुकांमध्ये महिलावर्गात भाजपची सर्वात मोठी ताकद निर्माण झाली. हा वर्ग भाजपचा मूक पाठीराखा आहे आणि राजकीय जाणकारांनी ही बाब विचारात घेतली नाही, अशी टिप्पणी मोदींनी विजयानंतर केली. पंतप्रधान आवास योजनेपासून उज्ज्वला गॅस योजनेपर्यंतच्या विविध योजनांनी गृहिणींना आधार दिला. परंतु हाथरससारखे प्रकार रोखण्यासाठी योगी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा आणि विकास या चार सूत्रांच्या आधारे तिथले कामकाज चालणार, ही गोष्ट स्वागतार्ह असली तरी अतिरेकी राष्ट्रवादातून विद्वेष पसरतो हेदेखील त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे.
आजही उत्तर प्रदेशमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये कमी संख्येने उद्योगधंदे येत आहेत. परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाणही कमी आहे. राज्यातल्या काही बाहुबलींचा बंदोबस्त झाला असला तरी गावागावांत गुंडांची संख्या कायम आहे. खंडणी गोळा करणे हेच त्यांचे काम असते. अशा प्रकारचे खंडणी वसुलीचे प्रकार न थांबल्यास व्यापार-उद्योग वाढणार कसा? राज्यात उद्योगपती कसे येतील याचा विचारही योगी सरकारने गांभीर्याने करायला हवा.
उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि साखर कारखानदार त्यांना योग्य वेळी पैसेही देत नाहीत. या शेतकर्‍यांचे तसेच साखर कारखान्यातल्या कामगारांचे वेतनादी प्रश्न योगींना सोडवावे लागतील. राज्यातल्या शाळा-कॉलेजांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुकाविषयक धोरणही त्यांना निश्चित करावे लागणार आहे. शेतकर्‍यांना रास्त दरात खते, कीटकनाशके आणि बियाणांचे वाटप करणे त्याचप्रमाणे त्यांना आधुनिक पीक पद्धतींबद्दल मार्गदर्शन करणे, शेतीचे प्रचंड नुकसान करणार्‍या मोकाट जनावरांची व्यवस्था लावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा उंचावणे अशी अनेक कामे सरकारला करावी लागणार आहेत.
काशी विश्वेश्वर आणि अयोध्येचा विकास सुरू असला तरी उत्तर प्रदेशमध्ये अन्य पर्यटन केंद्रे विकसित करून या माध्यमातून देशी-विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. करोनाच्या काळात राज्यातली आरोग्य व्यवस्था कुचकामी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी ग्रामस्तरापासून मोठ्या शहरांपर्यंत सर्वच पातळ्यांवरील आरोग्य यंत्रणेत सरकारला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल. आज मुंबईत टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल, जे. जे. वा केईएमसारख्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी मोठ्या संख्येत उत्तर प्रदेशवासी येताना दिसतात. येत्या पाच वर्षांमध्ये योगी सरकार ही सगळी दुरवस्था दूर करतील आणि उत्तर प्रदेशला उत्तम प्रदेश बनवतील अशी अपेक्षा करूया.
