मुंबई | प्रतिनिधी
धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकयांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या,अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची सुनावणी पुन्हा लांगणीवर पडली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डकमल खाजा यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबर पर्यंत तहकूब ठेवली. यामुळे याचिकेची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.
गेली सात वर्षे आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्षेत असलेल्या धनगर समाजाला पुढील वर्षीच आरक्षणावर निर्णय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहिर करावे. धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत(एसटी)करावा. अशी मागणी करणारी याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबार्ई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
तर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्यावतीने अ‍ॅड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. अखेर या याचिकांची न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल यांच्या खंडपीठने गंभीर दखल घेत याचिकेवर स्वत: सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
त्या नुसार याचिके पार्ट हर्डचा आदेश देत अंतीम सुनावणी निश्चित केली होती. दरम्यानच्या काळात सदर याचिकाा न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरोज पुनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आली मात्र कोणताही निर्णय न घेता याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली होती.
त्यानंतर आज सोमवारी या याचिकांची पुन्हा न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खडपीठाने याचिकांची सुनावणी ८ डिसेंबरला घेण्याचे निश्चित केले.
धनगर आरक्षणाचं भिजतं घोंगडं
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेली सात वर्षे न्यायालयीन लढा सुरू आहे. केवळ सुनावणीच्या तारखा पडत आहेत. काही वेळा खंडपीठ बदलते .त्यामुळे पुन्हा नव्या खंडपीठासमोर पुन्हा श्रीगणेशापासून सुरूवात होते. पदरी काहीच पडत नाही केवळ तारीख पे तारीख हा खेळ सुरू आहे. आता डिसेबरला नियमित सुनावणी घेतली तरी निर्णयाला पुढील वर्षच उजाडेल यात शंका नाही.
